तणाव वाढणं आता निश्चित, किम जोंग आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात नाही होणार कोणतीही चर्चा
नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : उत्तर कोरिया आणि अमेरिकेदरम्यान अण्वस्त्र निशस्त्रीकरणावरून तणाव आणखी वाढू शकतो. दोन्ही देशांमधील संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर किम जोंग उनच्या सरकारने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना स्पष्ट संदेश दिला आहे की, त्यांना अमेरिकेशी बोलण्याची गरज नाही. उत्तर कोरियाकडून एक संदेश देण्यात आला आहे की, अमेरिका आपले राजकीय साधन म्हणून विचारात घेत आहे. मुत्सद्दी पातळीवर हा वॉशिंग्टनला मोठा धक्का मानला जातो. अमेरिकेच्या प्रतिनिधींनी दक्षिण कोरिया दौऱ्यानंतर उत्तर कोरियाच्या एका मुत्सद्दीने शनिवारी हे वक्तव्य केले. उप परराष्ट्रमंत्री चोई सोन हुई म्हणाले की, वॉशिंग्टन आणि प्योंगयांग यांच्यात कोणतीही चर्चा होणार नाही. उत्तर कोरियाचे धोरण बदलणार नाही.
चोई यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या निवेदनात म्हंटले कि, “आम्हाला अमेरिकेसमवेत आमनेसामने बसण्याची गरज नाही, कारण ही डीपीआरके-यू.एस चर्चा अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासाठी आपल्या देशात राजकीय पेचप्रसंगाच्या काळात एका साधनाशिवाय जास्त काही नाही. दरम्यान, डेमोक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) हे उत्तर कोरियाचे औपचारिक नाव आहे. अमेरिकेचे उप-परराष्ट्रमंत्री स्टीफन बेगुन पुढील आठवड्यात उत्तर कोरियाबरोबर थांबलेल्या चर्चेबद्दल दक्षिण कोरिया दौर्‍यावर येणार आहेत.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग उन यांनी नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या अमेरिकन निवडणुकीपूर्वी पुन्हा भेट घ्यावी व त्यामुळे रखडलेल्या अणु चर्चेला पुन्हा सुरुवात करण्यास मदत करावी असे दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष मून जे-इन यांनी बुधवारी सांगितले. ट्रम्पचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी गुरुवारी न्यूयॉर्कमध्ये पत्रकारांना सांगितले की, ट्रम्प राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीपूर्वी किमशी पुन्हा एकदा चर्चा करू शकतात.
ट्रम्प आणि किम जोंग उन यांची पहिली भेट 2018 मध्ये सिंगापूरमध्ये झाली होती. 2019 मध्ये व्हिएतनाममध्ये त्यांची पुन्हा भेट झाली, पण जेव्हा किम जोंग यांनी आंतरराष्ट्रीय बंदी उठविण्याच्या बदल्यात पुरेसे अण्वस्त्रे किंवा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा नाश करण्यास तयार नसल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले तेव्हा बोलणी खंडित झाली. जून 2019 मध्ये दोन्ही नेत्यांनी पुन्हा चर्चा सुरू करण्याचे मान्य केले होते. ऑक्टोबरमध्ये, स्वीडनमध्ये दोन्ही बाजूंच्या कार्य-स्तरीय वाटाघाटी खंडित झाल्या.