गृह प्रकल्पाची नोंदणी न करणे पडले महागात ; विकासकाला 1 कोटी दंड
ready reckonerमुंबई : रेरा कायदा अमलात आणल्यानंतर सर्व बांधकाम प्रकल्पांची नोंदणी महरेराकडे करणे बंधनकारक आहे. माझगाव येथे ८ मजली इमारत उभारणाऱ्या माहिमकार बिल्डरने नोंदणी न केल्यामुळे महारेरा १ कोटींचं दंड ठोठावण्यात आला आहे.
दरम्यान, इमारतीतले अनधिकृत बांधकाम तातडीने हटवावे, ३० दिवसात सोसायटी स्थापन करण्यास रहिवाशाना सहकार्य करावे. नियमानुसार पार्किंगचा ताबा रहिवाशांना द्यावे असे महारेराचे सदस्य भालचंद्र कापडणीस यांनी आदेशात नमूद केले आहे.
दत्ताराम शेट्टी यांनी २००९ साली या गृहनिर्माण प्रकल्पातील घरासाठी नोंदणी केली होती. २०१८ साली त्यांनी घराच्या खरेदीपोटी जीएसटीसह १कोटी २७ लाख रुपये अदा केले. शेट्टी यांचे ८ व्या मजल्यावर ५५८ चौरसफुटाचे घर होते मात्र, प्रत्यक्षात त्यांना ४९५ चौरसफुटाचे घर देण्यात आले. येथे सोसायटी स्थापन न झाल्यामुळे विकासक वाहनांच्या पार्किंगला जागा उपब्ध करून देत नाही. ८ व्या मजल्यावर डुप्लेक्स फ्लॅटसाठी बेकायदा बांधकाम केल्यामुळे या इमारतीला ओसी मिळू शकली नाही. यांसारखे अनेक आक्षेप नोंदवत शेट्टी यांनी महारेराकडे अपील दाखल केले होते. सुरुवातीला प्रकल्प नोंदणीकृत नसल्याच्या मुद्द्यावरून अपील फेटाळले होते. मात्र, फेर सुनावणी दरम्यान कापडणीस यांनी विकासकावर दंडात्मक कारवाईचे आदेश दिले.