NPR वरून अरूंधती रॉय यांचं वादग्रस्त विधान, म्हणाल्या – ‘कोणी विचारलं तर नाव सांगा रंगा-बिल्ला अन् पत्ता रेस कोर्सचा’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लेखिका आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अरूंधती रॉय बुधवारी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला करताना म्हणाल्या, देशातील डिटेन्शन सेंटरच्या मुद्द्यावर सरकार खोटे बोलत आहे. नागरिकत्व संशोधन कायद्याविरोधात दिल्ली विद्यापीठात एकत्र आलेल्या विद्यार्थ्यांसोबत एकजूट दर्शविण्यासाठी अरूंधती रॉय आल्या होत्या. त्यांच्यासोबत अभिनेता जीशान अय्यूब आणि अर्थतज्ज्ञ अरूण कुमार सुद्धा नॉर्थ कॅम्प येथे आले होते.

सरकार खोटे बोलते
अरुंधती रॉय म्हणाल्या, सरकार एनआरसी आणि डिटेन्शन कॅम्पच्या मुद्द्यावर खोटे बोलत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीसुद्धा याविषयीवर चुकीची माहिती दिली आहे. जेव्हा महाविद्यालयामध्ये शिकणारे विद्यार्थी, सरकारच्या विरोधात आपला आवाज उठवतात तेव्हा या विद्यार्थ्यांना अर्बन नक्षली बोलले जाते.

NPR सुद्धा NRC चा भाग
अरूंधती रॉय यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले की, एनपीआर सुद्धा एनआरसीचा भाग आहे. एनपीआरसाठी जेव्हा सरकारी कर्मचारी आपल्या घरी माहिती घेण्यासाठी येतील तेव्हा त्यांना तुमचे नाव रंगा बिल्ला-कुंगफू कुट्टला सांगा. आपल्या घरचा पत्ता देताना पंतप्रधानांच्या घरचा पत्ता द्या.

आई प्रथम कागदपत्र वाचवतेअरुंधती रॉय यांनी अतिशय कठोर शब्दात सरकारवर टीका करताना म्हटले की, ईशान्य भारतात जेव्हा पूर येतो, तेव्हा आई आपल्या मुलांना वाचविण्याआधी कागदपत्रांना वाचवते. कारण, तिला माहित आहे की, जर कागद पूरात वाहून गेले तर तिचेही तिथे राहणे अवघड होणार आहे.

सरकारला शिक्षण, रोजगाराबाबत विचारा
जेएनयूमध्ये 30 वर्ष प्राध्यापक म्हणेन काम केलेले अर्थतज्ज्ञ अरूण कुमार म्हणाले, सरकारला शिक्षण आणि रोजगाराबाबत प्रश्न विचारा. देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे खिळखिळी झाली आहे. विकासदर साडेचार टक्केसुद्धा राहिलेला नाही, हे सत्य लपविण्यासाठी अशाप्रकारचे कायदे आणले गेले आहेत.

नोकर्‍यांची मोठी कमतरता
अरूण कुमार म्हणाले, केवळ संघठीत क्षेत्रात काम करणारे 6 टक्के लोक सरकारच्या माहितीत आहेत. असंघठीत क्षेत्रात मोठ्याप्रमाणात नोकर्‍यांची कमतरता आहे. कमी होणार्‍या नोकर्‍यांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकार एनआरसीसारखे कायदे आणत आहे. जेणेकरून लोक अर्थव्यवस्थेचा विषय सोडून धर्माच्या वादात फसावेत.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/