शिक्षणमंत्री विनादे तावडे यांना न्यायालयाची अवमान नोटीस

नागपूर : पोलीसनामा ऑनलाईन

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना अवमान नोटीस बजावली आहे. चिमूरमधील शाळा हस्तांरणाच्या सुनावणीला स्थगिती दिल्यानंतरही त्याबाबत निर्णय घेतल्याने ही अवमान नोटीस न्यायालयाने बजावली आहे. तावडे यांच्यासह आमदार किर्तीकुमार भांगडिया यांनाही उच्च न्यायालयाने सुनावले आहे.

[amazon_link asins=’B01KSXQNLS,B077KV7MZ9′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’854ec305-bbbb-11e8-8f26-1101644f9ccc’]

चिमूर येथील गांधी शिक्षण सेवा समितीद्वारे संचालित राष्ट्रीय विद्यालय या शाळेत वाद निर्माण झाल्याने राज्य सरकारने २००१ मध्ये शाळेची मान्यता काढली होती. ही शाळा चिमूर येथील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज बहुउद्देशीय संस्थाद्वारा संचालीत न्यू राष्ट्रीय विद्यालयास हस्तांतरित करण्यात आली होती. या शाळेसा पर्यायी शाळा म्हणून मान्यता देण्यात आली होती. चिमूर येथे न्यू राष्ट्रीय विद्यालयाला २०१५ पर्यंत मान्यता होती. परंतु, अचानक ही शाळा पुन्हा गांधी शिक्षण सेवा संस्थेला स्थानांतरित करण्यात येत असल्याची नोटीस शालेय शिक्षण विभागाने काढली. त्यासंदर्भात १७ जुलै २०१७ रोजी मंत्रालयात सुनावणी निश्चित करण्यात आली होती. त्या नोटीसला राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज बहुउद्देशीय संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. एकदा हस्तांतरित केलेली शाळा पुन्हा मूळ संस्थेला परत करण्याची तरतूद नाही, तसेच त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. त्या याचिकेत तावडे यांना व्यक्तिश: प्रतिवादी करण्यात आले होते. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने शिक्षण सचिवांसह तावडे यांनाही नोटीस बजावली होती. तसेच मंत्रालयातील सुनावणीला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने मंत्र्यांना अशाप्रकारची सुनावणी करण्याचा अधिकार नाही, असे नमूद करीत नोटीस रद्द केली होती.

घटस्थापनेला राज्य मंत्रिमंडळत एकनाथ खडसेंचे कमबॅक ?

याप्रकरणी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे आणि आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांना प्रतिवादी करण्यात आले. स्थानिक आमदार भांगडिया यांच्या प्रभावाखाली येऊन शिक्षण मंत्री तावडे यांनी शाळा हस्तांतरणाचा निर्णय घेतल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने विनोद तावडे यांच्यावर अवमान कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस बजावली आहे.