चीनला अद्दल घडवण्यासाठी ‘हे’ 27 देश झाले एकजूट, ‘ड्रॅगन’विरोधात उघडली आघाडी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारत आणि चीनमध्ये सध्या लडाख खोऱ्यात कमालीचा तणाव निर्माण झाला आहे. यादरम्यान, गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक झटापटीत भारताच्या 20 जवानांना वीरमरण आले होते. यानंतर देशात निर्माण झालेल्या चीनविरोधी वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारे परवा 59 चिनी अ‍ॅपवर कारवाई करून चीनला इशारा दिला. त्यातच आता सर्वत्र दंडेलशाही करणाऱ्या चीनविरोधात जगातील 27 देशांनी मोर्चा उघडला आहे. या 27 देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवधिकार आयोगाकडे (UNHRC) चीनविरोधात तक्रार याचिका दाखल केली आहे.

मनमानी पद्धतीने नजरबंदी, व्यापक टेहेळणी, निर्बंध, उईगंरांविरोधात अत्याचार आणि चीनमधील अल्पसंख्याकांच्या अवस्थेबाबत या याचिकेमधून चिंता व्यक्त केली आहे. या याचिकेमध्ये मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचा हवाला देत चीनने हल्लीच संमत केलेल्या हाँगकाँग सुरक्षा कायद्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. तसेच हा कायदा चीन आणि हाँगकाँगमधील एक देश दोन प्रणालीच्या विरुद्ध आहे, असे म्हटले आहे.

यूएनएचआरसीमध्ये चीनविरोधात एकत्र आलेल्या देशांमध्ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बेलीज, कॅनडा, डेन्मार्क, इस्टोनिया, फनलँड, फ्रान्स, आइसलँड, जर्मनी, जपान, लाटव्हिया, लिकस्टेंन्टिन, लिखुआनिया, लक्झेम्बर्ग, मार्शल आइसलँड्स, नेदरलँड, न्यूझीलंड, नॉर्वे, पलाऊ, स्लोव्हाकिया, स्लेव्हेनिया, स्वीडन, स्वीत्झर्लंड आणि युनायटेड किंग्डम या देशांचा समावेश आहे.
झिजियांग आणि हाँगकाँगपर्यंत पोहचण्यासाठी चीनकडून परवानगी मिळवून देण्यात यावी, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार मिळणारे अधिकार आणि स्वातंत्रतेचे रक्षण करता येईल, अशी विनंती या याचिकेमधून संयुक्त राष्ट्रांच्या उच्चायुक्तांकडे करण्यात आली आहे.

भारतावर कुटनिती आणि व्यापारिक बंदीनंतर चीनबाबत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारताने 59 चिनी अॅप्सवर बंदी घातली आणि बीजिंगला डब्ल्यूटीओ नियमांचे उल्लंघन केल्याचे म्हटले आहे. त्यानंतर अमेरिकेने मंगळवारी हुवावे टेक्नॉलॉजीज आणि झेडटीई कॉर्पोरेशन या दोन चिनी कंपन्यांकडून राष्ट्रीय सुरक्षेचा धोका असल्याने त्यांच्यावर बंदी घातली.

याव्यतिरिक्त डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने एक कायदा केला आहे जो चीनला वंशिक अल्पसंख्याकांवरील कारवाईबद्दल दंडीत करू शकतो. जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की, ट्रम्प यांनी 2020 च्या उइगर मानवाधिकार धोरण कायद्यावर सही केली आहे.