पेट्रोल डिझेलच्या वाढलेल्या दरामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. त्यातच आज रुपयाच्या घसरणीमुळे सीएनजी च्या दरात देखील वाढ होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. इंधन दरवाढीमुळे जनतेत रोष असून हे दर कमी करावे याकरिता राज्य सरकारवर दबाव वाढत आहे. असे असतानाच इंधनांवरील दारात कपात करायची झाल्यास राज्य शासनाच्या तिजोरीत पडणारा ‘खड्डा ‘ भरून काढण्यासाठी आता राज्य सरकारने ‘भारतीय बनावटीच्या विदेशी दारू’वर अबकारी कर वाढवण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे तळीरामांना एकच प्यालासाठी आपला खिसा बर्‍यापैकी खाली करावा लागणार आहे.
[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’41b22bf6-bda1-11e8-b55a-058434e6ea52′]
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पेट्रोल-डिझेलचे दर अजूनही नियंत्रणात असले तरी केंद्र-राज्य सरकारच्या विविध करांनी ते सर्वसामान्य जनतेला न पेलण्याइतके महाग झाले आहे. परिणामी पेट्रोल-डिझेलबरोबरच सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढल्याने जनतेत कमालीचा रोष आहे. तो कमी करण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करून जनतेचा राग कमी करण्याच्या प्रयत्नात राज्य सरकार आहे. राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक यासारख्या राज्यांनी तेलावरचे कर कमी करून जनतेला थोडाफार का होईना अगोदरच दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. साहजिकच त्यामुळे राज्य सरकारवरचा दबाव वाढला आहे. या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने आता ‘दारू’ला वेठीस धरले आहे.
राज्यात ‘भारतीय बनावटीच्या विदेशी दारू’वर किती टक्के अबकारी कर वाढवायचा याबाबत खल सुरू आहे. मात्र, पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करायचे झाले तर राज्याचे उत्पन्न चांगलेच घटणार असल्याने ते भरून काढण्यासाठी दारूवर मोठी करवाढ होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
प्रकाश आंबेडकरांनी धर्मनिरपेक्षता शिकवू नये: शरद पवार
राज्यात यापूर्वी ‘भारतीय बनावटीच्या विदेशी दारू’वरच्या अबकारी करात २०१३ मध्ये बर्‍यापैकी वाढ करण्यात आली होती. तर, २०१७ मध्ये बीअरचे दर वाढवण्यात आले होते. २०१५ मध्ये देशी दारू व कॅण्टीन लिकरचीही दरवाढ झाली होती. मात्र, आता होत असलेल्या दारूच्या दरवाढीमध्ये बीअर, देशी-कॅण्टीन लिकरवर दरवाढ होणार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
जगातील सर्वात मोठ्या घुमटाची पुण्यात निर्मिती
राज्यासाठी अबकारी कर हे उत्पन्नाचे मोठे साधन आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात दारूवरच्या करापोटी तिजोरीत १५,३४३ कोटी रुपये येतील असा अंदाज बांधण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, महामार्गाजवळच्या ५०० मीटर अंतरात असलेली दारू दुकाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने काही कालावधीसाठी बंद झाली होती. त्यावेळी अबकारी उत्पन्नास बर्‍यापैकी चाट बसली होती. परंतु, त्या निर्णयामध्ये काही सवलती दिल्यानंतरही ग्रामीण भागातील ३००० दारूदुकाने अद्यापही बंद आहेत. ही दुकाने ५००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांच्या वर्गवारीमध्ये मोडत असल्याने त्यांना शटर खाली करावे लागले आहे. अगोदरच दारूधंद्यासमोर अनेक समस्या असतानाच पेट्रोल-डिझेलच्या दरामध्ये कपात करायची झाली तर तो भुर्दंड ‘दारू’तून कसा व कितपत वसूल करायचा यामुळे सरकारी बाबूंची डोकेदुखी वाढल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.