आता सर्व प्रायव्हेट हॉस्पिटल देऊ शकतात कोरोना लस, केंद्र सरकारने राज्यांना दिली माहिती

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशातील सर्व हॉस्पीटल्सना कोविड-19 लसीकरण सत्राच्या योजनेनुसार संपूर्ण कालावधीसाठी लस देण्याची व्यवस्था करावी अशी विनंती केली आहे. या हॉस्पीटलमध्ये सरकारी आणि प्रायव्हेट दोन्हींचा समावेश असेल. मंगळवारी झालेल्या एका बैठकीत केंद्राने पुन्हा सांगितले की, कोरोना व्हॅक्सीनची कोणतीही कमतरता नाही आणि यासाठी कोविड लसीकरण केंद्राना (सीव्हीसी) आवश्यक व्हॅक्सीन दिली गेली पाहिजे.

आरोग्य मंत्रालयाने एका वक्तव्यात म्हटले की, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कोरोना व्हॅक्सीनचा बफर स्टॉक आणि संरक्षण करू नये. केंद्र सरकारकडे योग्य प्रमाणात व्हॅक्सीनचा स्टॉक आहे आणि राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आवश्यकतेनुसार व्हॅक्सीन मिळेल.

केंद्राने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना म्हटले की, त्यांनी सर्व प्रायव्हेट हॉस्पीटलच्या क्षमतेचा वापर करावा, जे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, केंद्र सरकार आरोग्य योजना आणि राज्य आरोग्य विमा योजनेशी संलग्न आहेत. सोबतच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रायव्हेट हॉस्पीटलशी नियमितपणे सहकार्य करण्यास सांगण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या जास्तीत जास्त क्षमतेचा वापर केला जाईल.

तसेच ज्या प्राव्हेट हॉस्पीटल्सना त्या कॅटगरी अंतर्गत लिस्ट करण्यात आलेले नाही, त्यांनाही सीव्हीसीच्या रूपात संचालित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. जर त्यांच्याकडे योग्य प्रमाणात व्हॅक्सीन देण्यासाठी आरोग्य कर्मचारी, योग्य जागा, योग्य कोल्ड चेनची व्यवस्था असेल. एक मार्चपासून लसीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला आहे, ज्याअंतर्गत आता 60 वर्षापासून जास्त वयाच्या लोकांना आणि गंभीर आजारांनी ग्रस्त 45वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना लस दिली जात आहे.