अहमदनगर : पोलीसनामा ऑनलाइन – नवे कृषी कायदे रद्द करावे, या मागणीसाठी दिल्लीतील शेतकऱ्यांचे आंदोलन तीव्र होत असताना आता ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Eldest social worker Anna Hazare) यांनीही केंद्र सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मागील आंदोलन स्थगित करतेवेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने आंदोलन करणार असल्याचे अण्णांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
शिवाय नव्या कृषी कायद्यांसंबंधी पत्रात काहीही भाष्य केलेले नाही. आंदोलन केंव्हा, कुठे, कसे होईल याचा तपशील आपण लवकरच जाहीर करू असे पत्र अण्णांनी कृषी मंत्र्यांना पाठवले आहे.
शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी 8 डिसेंबरला भारत बंद पाळला होता. त्यामध्ये हजारे यांनी सक्रिय सहभाग घेत एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले होते. पूर्वी आपल्याला सरकारने दिलेल्या आश्वसनांचे पुढे काहीच झाले नाही, असे सांगत वेळ पडल्यास आपण पुन्हा आंदोलन करणार असल्याचा इशारा त्यावशीच दिला होता. त्यानंतर सोमवारी (दि. 14) हजारे यांनी कृषिमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी पूर्वीच्या आंदोलनात केलेल्या मागण्या आणि त्यावर सरकारने दिलेली आश्वासने यांचाच उल्लेख केला आहे. त्यामुळे हजारे यांचे आंदोलन झालेच तर ते दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांपेक्षा वेगळ्या मुद्द्यांवर असणार आहे.
कृषिमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात हजारे यांनी म्हटले आहे की, 5 फेब्रुवारी 2019 रोजी राळेगणसिद्धी येथे तत्कालीन कृषिमंत्री राधामोहन सिंह, राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह तत्कालीन अन्य मंत्र्यांसोबत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली. त्यावेळी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारने लेखी आश्वासन दिले होते. केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाला निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वायतत्ता देणे, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करून कृषी मालाचा उत्पादन खर्च व किमती ठरविणे आदीसह अनेक मुद्द्यावर चर्चा झाली होती. यावर योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी उच्चाधिकार समिती नियुक्त करण्यात येईल. ही समिती 30 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत अहवाल सादर करेल आणि सरकार त्यावर पुढील कार्यवाही करील, असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे उपोषण मागे घेतले होते. मात्र, आतापर्यंत त्यावर पुढे काहीच हालचाली झाल्या नाहीत. त्यामुळे त्या दिवशी स्थगित केलेले उपोषण आता पुन्हा सुरू करणार असल्याचे अण्णा हजार यांनी पत्रात म्हटले आहे. यात नव्या कृषी कायद्यांसंबधी हजारे यांनी कोणताही उल्लेख केला नाही अगर विरोध किंवा पाठिंब्याची भूमिकाही जाहीर केलेली नाही.
अशा आहेत हजारे यांच्या मागण्या…
केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाला निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वायतत्ता द्या.
स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करून कृषी मालाचा उत्पादन खर्च व किमती ठरवा.
फळे, भाज्या आणि दुधाला किमान आधारभूत किमत ठरवून द्या.
शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करा.
आयात निर्यातीचे योग्य धोरण ठरवा
आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा व त्यासाठी अनुदान द्या.