नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था – राफेल प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. राफेल प्रकरणामध्ये पुराव्यांच्या कागदपत्रांवर घेतलेला आक्षेप हा सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावला आहे. यावरून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. याबाबत राहुल गांधी यांनी मोदींवर निशाणा साधला आहे. राफेलमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले आहे. आता पंतप्रधान मोदींनी खुली चर्चा करावी, असं ओपन चॅलेंज राहुल गांधींनी मोदींना दिले आहे.
Congress President Rahul Gandhi on SC dismisses Centre's preliminary objections seeking review of earlier judgment giving clean chit to Centre in Rafale case: Supreme Court has accepted that there is some form of corruption in Rafale deal & that "chowkidaar ne chori karwayi hai" pic.twitter.com/86XN2tFfO5
— ANI (@ANI) April 10, 2019
राहुल गांधी म्हणाले, “आता कोर्टानेच सांगितलय चौकीदार चोर है ! त्यामुळे मोदींनी खुल्या चर्चेचे माझे आव्हान स्वीकारावे. सुप्रीम कोर्टाने सांगिलते आहे की राफेल प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला आहे. चौकीदारने चोरी करवाई है” आज अमेठी मतदार संघातून राहूल गांधी यांनी लोकसभेसाठी उमेदवारी अर्ज भरला आहे. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.
काय आहे राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
राफेल प्रकरणावरून केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाने मोठा झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरील सरकारने घेतलेला आक्षेप न्यायालयाने फेटाळून लावत ती कागदपत्रे सुनावणीसाठी ग्राह्य धऱली जाणार असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारने ही कागदपत्रे पुरावे म्हणून ग्राह्य धरली जाऊ नयेत अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. परंतु या कागदपत्रांचं परीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून केलं जाणार आहे.
तर १४ डिसेंबर २०१८ रोजी न्यायालयाने राफेलप्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. त्यावर पुनर्विचार करण्याची याचिका माजी वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, सामाजिक कार्यकर्ता आणि वकील प्रशांत भुषण यांनी याचिका दाखल केली होती.
न्य़ायालयात सरकारने सांगितले होते की, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसोबत जोडलेली संरक्षण मंत्रालयातून चोरीला गेलेली मंत्रालयातून लीक झालेली कागदपत्रे आहेत. त्यावर सरकारचा विशेषाधिकार आहे. त्यामुळे ही कागदपत्रे याचिकेतून हटविली पाहिजेत. ही कागदपत्रे चुकीच्या पद्धतीने संरक्षण मंत्रालयातून घेतली गेली आहेत. मुळ कागदपत्रांची ही फोटोकॉपी आहे. त्यामुळे त्याबाबत चौकशी सुरु आहे. ही कागदपत्रे भारतीय साक्ष अधिनियम १२३ नुसार पुरावा मानली जाऊ शकत नाहीत. असा युक्तीवाद महाअधिवक्ता के. के. वेणूगोपाल यांनी केला होता.
मात्र, आधीच सार्वजनिक असलेल्या कागदपत्रांवर सरकार आपल्या विशेषाधिकाराचा दावा करू शकत नाही. साक्ष अधिनियमाचे कलम १२३ केवळ अप्रकाशित कागदपत्रांना लागू आहे. असा युक्तीवाद याचिकाकर्ते प्रशांत भुषण यांनी केला होता.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ही कागदपत्रे ग्राह्य धरली जाणार असून या कागदपत्रांचे परीक्षण केले जाणार आहे. असा निर्णय दिला आहे.