पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गिरीश बापट यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. मंत्री हे जनतेचे रक्षक आणि सेवक असतात. मात्र, ते कर्तव्यदक्ष नाही राहिले असे या प्रकरणात स्पष्ट दिसते. गिरीश बापट यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करुन आणि कायद्याचा अवमान करत अशा प्रकारचे अनेक आदेश जुमानले नाहीत असे ताशेरे हायकोर्टाने ओढले आहेत. यावर माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ट्विटर च्या माध्यमातून टीका करत मुख्यमंत्री बापटांना राजीनामा घेणार की क्लीन चीट देणार असं टोमणा अजित पवारांनी मारला आहे.
काय होत अजित पवारांचं ट्विट
उच्च न्यायालयानेच सरळसरळ गिरीश बापट यांच्यावर मंत्रिपदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवलेला आहे. त्यामुळे त्यांना मंत्रिपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार राहिलेला नाही. आता देवेंद्र फडणवीस बापट यांचा राजीनामा घेणार की यांनाही ‘क्लीन चीट’ देणार ?
उच्च न्यायालयानेच सरळसरळ गिरीश बापट यांच्यावर मंत्रिपदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवलेला आहे. त्यामुळे त्यांना मंत्रिपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार राहिलेला नाही. आता देवेंद्र फडणवीस बापट यांचा राजीनामा घेणार की यांनाही ‘क्लीन चीट’ देणार ?
प्रकरण नेमके काय होते
बीडमधील मुरंबी गावात राहणारे साहेबराव वाघमारे यांनी बिभीषण माने यांच्याविरोधात जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. माने यांचे स्वस्त धान्य दुकान असून ते शिधापत्रिकाधारकांना स्वस्त माल देत नाही व हा माल काळ्या बाजारात विकतात, असा आरोप त्यांनी केला होता. अंबाजोगाईच्या तहसीलदारांनी या प्रकरणाची चौकशी केली होती. यात दुकानदार माने दोषी आढळल्याने त्यांचा परवाना रद्द करण्यात आला होता. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीतही तो दोषी आढळल्याने हे प्रकरण शेवटी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे पोहोचले. बापट यांनी दुकानदार माने याला आणखी एक संधी देत परवाना बहाल केला. ही संपूर्ण घटना २०१६ सालची होती.
बीडमधील मुरंबी गावात राहणारे साहेबराव वाघमारे यांनी बिभीषण माने यांच्याविरोधात जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. माने यांचे स्वस्त धान्य दुकान असून ते शिधापत्रिकाधारकांना स्वस्त माल देत नाही व हा माल काळ्या बाजारात विकतात, असा आरोप त्यांनी केला होता. अंबाजोगाईच्या तहसीलदारांनी या प्रकरणाची चौकशी केली होती. यात दुकानदार माने दोषी आढळल्याने त्यांचा परवाना रद्द करण्यात आला होता. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीतही तो दोषी आढळल्याने हे प्रकरण शेवटी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे पोहोचले. बापट यांनी दुकानदार माने याला आणखी एक संधी देत परवाना बहाल केला. ही संपूर्ण घटना २०१६ सालची होती.
बापट यांच्या निर्णयाविरोधात साहेबराव वाघमारे यांनी अ‍ॅड. सिद्धेश्‍वर ठोंबरे यांच्यामार्फत हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. याचिकेत बापट यांच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. हायकोर्टाने या याचिकेवर गुरुवारी निकाल दिला. हायकोर्टाने गिरीश बापट यांचा आदेश रद्द करत जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला.
आता या प्रकरणी गिरीश बापट स्वतः राजीनामा देतील , की मुख्यमंत्री त्यांना क्लीनचिट देतील असा सवाल अजित पवारांनी उठवला आहे. विरोधक याबाबत आक्रमक होत असताना दिसत असून मुख्यमंत्री काय भूमिका घेतात हे महत्वाचे ठरेल.