नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आजच्या जीवनात मोबाइल हा माणसाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. तसेच इंटरनेट देखील अति महत्वाचे झाले आहे. ग्राहकांना आकर्षीत करण्यासाठी काही वर्षापासून सर्वात स्वस्त मोबाइल डेटा दर देण्यात आले. याचा फायदा भारतीय मोबाइल ग्राहकांनी लुटला आहे. मात्र आता मोबाइल युजर्सच्या खिशांना कात्री लागणार आहे. कारण मोबाइल डेटासाठी मोबाइल युजर्सना जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार आहेत.
स्वस्तात मोबाइल डेटाची सुविधा संपुष्टात येणार असून लवकरच मोबाइल डेटासाठीच्या दरात मोठी वाढ करण्यात येणार आहे. सध्या भारतातील मोबाइल ग्राहकांना कमी किंमतीत म्हणजेच 3.5 रुपयात 4 जीच्या डेटाची सुविधा मिळत आहे. मोबाइल कॉल आणि डेटासाठी किमान दर निश्चित करण्याची मागणी टेलिकॉम ऑपरेटर्सनी केली आहे. त्यानुसार मोबाइल इंटरनेट डेटाच्या दरात तब्बल 5 ते 10 पट वाढ करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
वोडाफोन, आयडियाने याबाबतचा प्रस्ताव दिला आहे. मोबाइल इंटरनेट डेटासाठी पर जीबी 35 रुपये निश्चित करण्याचे या कंपन्यांनी सुचवले आहे. तसेच एअरटेलने कमी डेटाचा वापर करणाऱ्यांसाठी 30 रुपये पर जीबी करण्याचे सुचवले आहे. तर रिलायंस जिओनं 20 रुपये पर जीबी दर देण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी मोबाइल कॉल आणि डेटासाठी किमान दर निश्चित करण्याच्या मागणीचे समर्थन केले आहे. ते म्हणाले, दूरसंचार क्षेत्राच्या कर्जामुळे आणि किंमतीमध्ये सतत येणारी घसरण रोखण्यासाठी याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.
मागणी मान्य झाल्यास मोजावे लागणार एवढे पैसे दिवसाला 2 जीबी, 4 जीबी, 24 दिवसांसाठी 599 रुपये किंमत असलेल्या रिचार्जमध्ये 3.5 रुपयात पर जीबीनुसार 4 जी डेटाची सुविधा मिळत आहे. मोबाइल कॉल आणि डेटासाठी किमान दर निश्चित करण्याची टेलीकॉम ऑपरेटर्सची मागणी मान्य झाल्यास 20 ते 35 जीबीसाठी मोबाइल ग्राहकांना 3 हजार 360 ते 5 हजार 880 रुपये मोजावे लागणार आहेत.
दरम्यान, भारतीय नियामक प्राधिकारण टेलीकॉम ऑपरेटर्सच्या मागणीवर विचार करत असून कॉल आणि डेटा सेवांसाठी किमान किंमत निश्चित करण्याबाबत इच्छुक पक्षांशी सल्लामसलत करीत आहे. तर सीसीआय म्हणजेच कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने म्हटले आहे की, मोबाईल सेवांसाठी फ्लोर प्राइस ठरविणे ही प्रतिरोधात्मक पाऊल आहे, ज्याचा बाजारात मोठा परिणाम होऊ शकतो.