राज्य सरकारी नोकरदारांना ‘प्रमोशन’ द्यायचे की नाही हे आता ‘Boss’च्या हातात, जाणून घ्या

अमरावती : पोलीसनामा ऑनलाईन – राज्य शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासाठी नवीन आदेशानुसार ५५ वर्षे वयाचा आधार घेतला आहे. या नुसार ५५ वर्षानंतर पदोन्नतीसाठी कार्यालय अधीक्षकांचा पुनर्विलोकन अहवाल अनिवार्य केला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने १ ऑगस्ट २०१९ रोजी पदोन्नतीसंदर्भात अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व विभागांना आदेश जारी केले आहेत. यानुसार पुढील पदोन्नती नव्या नियमानुसार होणार आहे.

पदोन्नतीसाठी समिती गठन करण्यात येणार असून ही समिती सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर मध्ये बैठक घेणार आहे. वर्ग १ च्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी सचिव दर्जाचे अधिकारी समितीचे अधिकारी असतील, वर्ग २ च्या अधिकाऱ्यांसाठी उपसचिव तर वर्ग ३ च्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी विभागीय स्तरावरील अधिकारी अध्यक्ष राहणार आहेत. या समितीमध्ये मागासवर्गीय कर्मचारी समितीत सदस्य असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. नेमलेल्या समितीने बैठक घेऊन पदोन्नतीचा आराखडा तयार करण्यासंदर्भात आदेश देण्यात आले आहेत. शासनाच्या ४९ विभागांना यापुढे पदोन्नती समितीची बैठक घेण्यापूर्वी सदस्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित

पदोन्नतीच्या आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करण्यात आली असून खुल्या प्रवर्गातील पदोन्नतीसाठी एकास दीड अशी नियमावली आहे. अनुसूचित जातीसाठी एकास तीन, अनुसूचित जमातीसाठी एकास दोन तर व्हीजेएनटीसाठी एकास तीन असे उमेदवार ग्राह्य धरले जाणार आहेत. अगर राखीव जागांवर उमेदवार मिळाला नाही तर हे पद रिक्त ठेवून उर्वरीत उमेदवारांना पदोन्नती देणे क्रमप्राप्त असणार आहे.

पदोन्नतीसाठी वय

राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशात पदोन्नोतीचे वयाचा विचार करण्यात आला असून पदोन्नतीसाठी ५० ते ५५ वर्ष असल्यास त्यावेळी संबंधीताला सेवेत ठेवायचे की नाही हे कार्य़ालय अधीक्षकांच्या पुनर्विलोकन अहवालावर अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे अधीक्षकांनी एखाद्या कर्मचाऱ्याला नकार दिल्यास त्याला सेवेतून वगळले जाणार असल्याचे नव्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे अधीक्षकांच्या अधिकारात वाढ झाली आहे.

पात्रता तपासणार

राज्य सेवेतील कर्मचारी पदोन्नतीसाठी विचारधीन असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल, शैक्षणिक अर्हता, सेवा प्रवेश नियम, तांत्रिक परिक्षा उत्तीर्ण किंवा परिविक्षाधीन कालावधी असमाधानकारक असल्यास अशा पदोन्नतीस समितीला नकाराची मुभा दिली आहे.

कागदपत्र समितीपुढे ठेवणे बंधनकारक

सरळ सेवेतील उमेदवारांचा प्रोबेशन कालावधी पूर्ण झाल्यास अशा उमेदवारांना ती कागदपत्रे समितीपुढे ठेवणे बंधनकारक केले आहे. या शिवाय कर्मचाऱ्यांनी केलेले प्रशिक्षण, संचयन सचोटी तपासूनच पदोन्नतीचा विचार केला जाणार आहेत. तसेच मराठी, हिंदी भाषा प्रमाणपत्राशिवय पदोन्नती मिळणार नाही.

आरोग्यविषयक वृत्त

Loading...
You might also like