मोदी सरकारचा GST साठी ‘हा’ नवा प्लॅन ; तात्काळ मिळणार ‘रिफंड’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जीएसटीच्या रिफंडला मंजुरी आणि त्यासाठीची प्रक्रिया सोपी करण्याचा अर्थ मंत्रालयाचा विचार आहे. जीएसटी व्यवस्था अधिक सुलभ करण्यासाठी येत्या ऑगस्टपर्यंत आवश्यक नवा प्लॅन तयार केला जाणार आहे. महसूल विभागामार्फत तयार करण्यात येणाऱ्या नव्या व्यवस्थेत करदात्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारांचे कर रिफंड एकाच ठिकाणाहून मिळतील.

सध्याची रिफंड मिळण्याची व्यवस्था –

सध्याची रिफंड मिळण्याची व्यवस्था अधिक किचकट आहे. सध्याच्या यंत्रणेनुसार केंद्र आणि राज्य पातळीवरील कर अधिकाऱ्यांची दोन स्तरावरील मंजुरीची रचना आहे. दोन स्तरांवरून मंजुरीची प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर जीएसटीचा रिफंड मिळतो. सध्याच्या प्रक्रियेनुसार करदात्याने रिफंड चा दावा केला, तर केंद्रीय स्तरावरील कर अधिकारी दाव्यातील रकमेपैकी ५० टक्के रकमेचा परतावाच मंजूर होत होता. उर्वरित रक्कम राज्य स्तरावरील कर अधिकारी मंजूर करीत होते. या प्रक्रियेमुळे रिफंड ची रक्कम मिळण्यास दीर्घ काळ जात होता. याचा निर्यातदारांना फटका बसतो.

असा असेल नवीन प्लॅन –

नव्या व्यवस्थेत केंद्र किंवा राज्य पातळीवरील अधिकारी रिफंडच्या दाव्याची तपासणी करतील आणि पूर्ण दाव्याला मंजुरी देतील. यामध्ये केंद्र तसेच राज्याच्या जीएसटी रकमेचाही समावेश असेल. करदात्यांना मंजुरीसाठी होणारा त्रास यामुळे कमी होणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार त्यांच्या अंतर्गत प्रणालीनुसार जीएसटीच्या रकमेतील आपापले हिस्से त्यानंतर घेतील.

नवीन रचनेचे फायदे –

नव्या व्यवस्थेत करदाते केंद्र अथवा राज्य कर अधिकाऱ्याकडे करदात्यांनी रिफंड संबंधी केलेलादावा दाखल करून मंजुरी घेतील. त्यानंतर त्यांना संपूर्ण रकमेचा रिफंड एकरकमी मिळेल. केंद्र आणि राज्य सरकार त्यांना देय असणारी रक्कम परस्पर यामधून घेणार आहेत. यामुळे करदात्यांचा वेळ वाचणार आहे.