आता खासदारांच्या पगारामध्ये होणार 30 % कपात, लोकसभेत मंजूर झालं हे महत्वाचं विधेयक

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : आज लोकसभेत संसद वेतन, भत्ता आणि निवृत्तीवेतन विधेयक संमत झाले. त्याअंतर्गत एका वर्षासाठी खासदारांच्या पगारामध्ये 30 टक्के कपात केली जाईल. बहुतेक खासदारांनी या विधेयकास खुले समर्थन दिले आहे. यासह खासदार निधीतून कपात करू नये, अशी मागणी खासदारांनी सरकारकडे केली आहे.

लोकसभेत हे विधेयक संमत होत असताना चर्चेदरम्यान काही खासदार म्हणाले की, सरकारने आमचा पूर्ण पगार घ्यावा, परंतु खासदार निधीवर कोणतीही कपात होऊ नये. टीएमसीचे खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की, सरकारने या विधेयकाद्वारे आमचा पूर्ण पगार घ्यावा, आम्हाला कोणतीही अडचण नाही आणि कोणताही खासदार त्यास विरोध करणार नाही, परंतु आम्हाला खासदार निधी पूर्णपणे मिळायला हवा.

यासह टीएमसीच्या आणखी एक खासदार सौगता रॉय यांनी या विधेयकावर चर्चेदरम्यान सांगितले की, 30% कपातीऐवजी आपण आमचा संपूर्ण पगार घेऊ शकता परंतु एमपी फंडामध्ये कपात होऊ नये. आम्ही या मदतीने आमच्या भागातील लोकांशी संबंधित प्रश्नांवर कार्य करतो.

संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आज लोकसभेत संसद सदस्यांचे वेतन, भत्ता आणि निवृत्तीवेतन दुरुस्ती विधेयक 2020 सादर केले. जे संसदेच्या सदस्यांचे वेतन, भत्ता आणि निवृत्तीवेतन अध्यादेश 2020 ची जागा घेईल.