NPR मध्ये चुकीची माहिती दिल्यास होणार मोठा ‘दंड’, 18 प्रश्नांचा केला जाऊ शकतो समावेश

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशात एप्रिल ते सप्टेंबर च्या दरम्यान राजकीय आरोप प्रत्यारोपाच्या आधारे एनपीआरची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहचून जनगणना अधिकारी प्रश्न विचारणार आहेत. मात्र हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की ज्याला कुणाला प्रश्नाची उत्तरे द्यायची नसतील किंवा असतील हे संपूर्णपणे त्यांच्यावर अवलंबून असणार आहे.

परंतु या दरम्यान जर खोटी माहिती दिली तर १ हजार रुपयांपर्यंत दंड होणार आहे. २०१० च्या एनपीआरमध्येदेखील ही तरतूद होती. गृहमंत्रालयाच्या सूत्रांच्या मते, बाहेर जरी राजकीय चर्चा होत असली तरीही अजून कोणत्याही राज्याने भारतीय कुलसचिव (रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया-आरजीआई) यांना अधिकृतपणे एनपीआरच्या बाबत सूचित केलेले नाही. जर कुणी जनगणना कर्मचाऱ्याने यावर बहिष्कार टाकला तर त्यासाठी देखील ३ वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

गृहमंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे की, एनपीआरच्या दरम्यान कोणाकडेही कोणतीही कागदपत्रे मागितले जाणार नाहीत तसेच बायोमेट्रिक देण्यासाठी देखील सांगितले जाणार नाही. परंतु लोकांकडून ही अपेक्षा केली जाणार आहे की त्यांनी खरी माहिती द्यावी. या दरम्यान जवळपास १८ प्रश्न विचारले जाणार आहेत. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार २०१० मध्ये एनपीआरअंतर्गत आरजीआयने ३० कोटी लोकांचे बायोमेट्रिक व अन्य कागदपत्रे गोळा केले, जे नंतर UDAI ला देण्यात आले होते. हे २०१५ मध्ये अद्ययावत करण्यात आले. त्यांच्या मते, देशातील ११९ कोटी लोकांची बायोमेट्रिकसह संपूर्ण माहिती यूडीएआयकडे उपलब्ध आहे. यावेळी जुना डेटा अद्ययावत करण्यासाठी एनपीआर केले जात आहे.

एनपीआरमध्ये सर्वात जास्त विवाद हा पालकांची जन्मतारीख विचारण्याबाबत होतो. वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले की याबाबत विनाकारण विवाद होत असतो. २०१० मध्ये एनपीआर च्या वेळेस याबाबत माहिती मागितली गेली होती. फरक फक्त एवढाच होता की मागच्या वेळी घरात राहणाऱ्या पालकांची जन्म तारीख विचारण्यात आली होती. जे पालक मुलांपासून वेगळे दुसऱ्या ठिकाणी राहतात त्यांना तिथे ही माहिती देण्यास सांगितले होते. यावेळी फरक हा आहे की लोकांना त्यांच्याबरोबर राहत नसलेल्या त्यांच्या आई वडिलांचे नाव आणि जन्मतारीख देखील विचारली जाणार आहे. यामुळे देशातील अनाथ मुलांविषयी देखील अचूक माहिती मिळू शकते.

एनपीआरच्या तयारीसंदर्भात पूर्व सर्वेक्षण दरम्यान सर्व राज्यांतील जवळपास ३० कोटी लोकांना प्रश्न विचारण्यात आले होते. प्रत्येकाने कोणताही संकोच न बाळगता उत्तरे दिली. यावर कुणीही आक्षेप दर्शविला नव्हता. त्याऐवजी बहुतेक लोकांनी सर्वेक्षण करताना पॅन नंबर मागण्यासंर्भात आक्षेप घेतला होता. म्हणूनच एनपीआरच्या प्रश्नांच्या या यादीतून काढून टाकण्यात आले आहे.

या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, पश्चिम बंगाल आणि केरळ सरकारने जनगणनेच्या कामासाठी लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना काही दिवस थांबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पण यात थांबवण्यासारखे काही नाही. तसेच ते म्हणाले की, १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर या काळात कोणत्याही राज्यात एनपीआर करता येणार आहे. बहुतेक राज्यांनी ४०-४५ दिवसांचा कालावधी यासाठी निश्चित केला आहे आणि आरजीआयला सांगितले आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like