सरकारी पेन्शन योजनेत मोठ्या बदलाची तयारी ! रक्कम दुप्पट होणार आणि मिळणार ‘हे’ फायदे, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारी निवृत्तीवेतनाची रक्कम ही लोकांच्या जीवनातील एक मोठी भेटच आहे. म्हणून सरकार वेळोवेळी पेन्शनच्या नियमात बदल करत राहते. सरकारी पेन्शन योजना एनपीएस म्हणजेच राष्ट्रीय पेन्शन सिस्टममध्ये मोठा बदल घडवून आणण्याच्या तयारीत आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार पेन्शन फंड नियामक पीएफआरडीए-पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणने १ फेब्रुवारी २०२० रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात एनपीएसमध्ये १ लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणूकीस सूट देण्याची शिफारस केली आहे. सध्या वैयक्तिक करदात्यांना पन्नास हजार रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणूकीवर कर लाभ मिळतो.

पेन्शन योजनेतील बदलांची तयारी
१) ५०,००० रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणूकीवरील कर सूट १ लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येईल का याकडे आम्ही लक्ष देणार आहोत, असे पीएफआरडीएचे सदस्य सुप्रिम बंडोपाध्याय यांनी पीटीआयला सांगितले. याशिवाय आम्ही अटल निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत वयोमर्यादा ४० वरून ६० पर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. सध्यातरी अटल पेन्शन योजना १८ ते ४० वयोगटातील लोक घेऊ शकतात, असेही बंडोपाध्याय म्हणाले.

२) अटल पेन्शन योजनेंतर्गत सध्याची जास्तीत जास्त पेन्शन मर्यादा पाच हजार रुपयांवरून दहा हजार रुपये महिना करण्यात आली आहे. पीएफआरडीएने देखील एनपीएस अंतर्गत सरकारी केंद्रीय कर्मचार्‍यांना करमुक्त १४ टक्के योगदानाची तरतूद सर्व श्रेणींमध्ये वाढविण्याची विनंती केली आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी १ एप्रिल २०१९ पासून नियोक्तांचे १४ टक्के योगदान करमुक्त आहे. राज्य सरकार आणि स्वायत्त संस्थांच्या बाबतीत, नियोक्ताने दिलेल्या योगदानापैकी १० टक्के हिस्सा करमुक्त आहे. तसेच उर्वरित ४ टक्के कर हा कर्मचार्‍यास भरावा लागतो.

फेसबुक पेज लाईक कराhttps://www.facebook.com/policenama/

 

You might also like