NPS मध्ये गुंतवणूक करणार्यांना मिळू शकतो मोठा दिलासा, खाते होऊ शकते टॅक्स फ्री
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पेंशन फंड नियामक व विकास प्राधिकरणाने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत नियोक्तांच्या 14 टक्के वाटा सर्व भागधारकांना करमुक्त करण्यासाठी सरकारला देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. पीएफआरडीएचे अध्यक्ष सुप्रतिम बंड्योपाध्याय यांनी ही माहिती दिली.
PFRDA करमुक्त करण्याचा आग्रह करेल
एनपीएस अंतर्गत केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांच्या निवृत्तीवेतनात 14 टक्के नियोक्तांचे योगदान 1 एप्रिल 2019 पासून करमुक्त आहे. बंड्योपाध्याय म्हणाले, “आम्ही बहुतेकांसाठी नियोक्ता करात 14 टक्के वाटा देण्याचा प्रस्ताव ठेवणार आहोत.” सध्या केवळ केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांना ते मिळते.
राज्य सरकारांनी पीएफआरडीएला एक पत्र लिहिले
पीएफआरडीएचे अध्यक्ष म्हणाले, “अशा परिस्थितीत आम्ही सरकारला सर्व कर्मचार्यांना ते देण्यास उद्युक्त करू.” राज्य सरकारचा कर्मचारी असो वा कॉर्पोरेट घटकाचा कर्मचारी. याचा फायदा सर्व क्षेत्रातील भागधारकांना मिळायला हवा. ते म्हणाले की, राज्य सरकार अशी मागणी करीत आहेत की राज्य सरकारच्या कर्मचार्यांनाही 14 टक्के कराचा लाभ देण्यात यावा. त्यांनी सांगितले की राज्य सरकारांनी याबाबत पीएफआरडीएला पत्र लिहिले आहे.
याशिवाय पीएफआरडीए सरकारला सर्व भागधारकांना करमुक्त टियर-2 एनपीएस खात्याचा लाभ देण्यास उद्युक्त करेल. बंड्योपाध्याय म्हणाले, “नुकतीच टायर-टू एनपीएस खाती केवळ केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांसाठीच करमुक्त करण्यात आली आहेत. अशा परिस्थितीत आम्ही सरकारला सर्व भागधारकांना लाभ देण्याचे आवाहन करू. करमुक्त स्तर-दोन खात्यात तीन वर्षांचा लॉक-इन कालावधी असतो, कारण त्याला करमुक्त दर्जा मिळाला आहे. हे अन्य सर्व कर्मचार्यांपर्यंत वाढवता यावे अशी आमची इच्छा आहे.
एनपीएस अंतर्गत टायर टू खाते अनिवार्य खाते नाही. एखाद्याचे टियर-वन सह टियर-टू खाते असू शकते. बंध्याडोपाध्याय म्हणाले की, याचा फायदा म्हणजे स्तरीय-दोन खाती त्वरित काढता येतील.
वित्त मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात विचारविनिमय करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. हे बजेट अशा वेळी येईल जेव्हा कोविड -19 पासून प्रभावित अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करणे सरकारसमोर आव्हान आहे.