3 महिन्यांत 1000 पेक्षा जास्त ‘कोरोना’ प्रकरणे असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या 5 वरून 200 वर पोहोचली

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : जुलै महिन्यात कोरोना साथीचे चित्र भारतात पूर्णपणे बदलले आहे. आता हा विषाणू ग्रामीण भागात आणि दुर्गम भागात पसरला आहे. आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की गेल्या तीन महिन्यांत 1,000 पेक्षा जास्त कोरोना प्रकरण असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या 5 वरून 206 पर्यंत वाढली आहे. तज्ञांनी इशारा दिला आहे की हा प्रसार किती प्रमाणात होईल याचा अंदाज घेण्यासाठी एक अखिल भारतीय सेरो-सर्वेक्षण करण्याची ही सर्वात अचूक वेळ आहे. इंडिया टुडे डेटा इंटेलिजेंस युनिट (डीआययू) ने 717 जिल्ह्यांमधील डेटाचे विश्लेषण केले आणि त्यांना रेड (1000 पेक्षा जास्त प्रकरणे), ऑरेंज (100-1,000 प्रकरणे) आणि ग्रीन झोन (99 प्रकरणांपर्यंत) मध्ये वर्गीकृत केले. हे जिल्ह्यांच्या अधिकृत वर्गीकरणापेक्षा वेगळे आहे.

दरम्यान एका वृत्तवाहिनीच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की रेड झोनमध्ये एकूण 206 जिल्हे आहेत. यातील 152 जिल्हे जुलैमध्येच जोडली गेली आहेत. ओडिशामधील गंजाम आणि बिहारमधील भोजपूर यासारखे दुर्गम जिल्हे गेल्या महिन्यात स्वत:ला संसर्गापासून वाचवू शकले नाहीत आणि हळूहळू त्यांनी रेड झोन गाठले. 28 एप्रिलपर्यंत 717 जिल्ह्यांचे विश्लेषण करण्यात आले होते, त्यापैकी फक्त एक टक्के जिल्ह्यांमध्ये 1,000 हून अधिक कोरोना प्रकरणे नोंदली गेली. तीन महिन्यांनंतर भारतातील जवळपास 30 टक्के जिल्हे रेड झोनमध्ये पोहोचली आहेत.

आकडेवारी दर्शविते की ऑरेंज (100-1,000 प्रकरण असणारे) झोनमधील जिल्ह्यांची संख्या 28 एप्रिल रोजी 6 टक्क्यांवरून 28 जुलै रोजी 56 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. याच काळात ग्रीन (100 हून कमी प्रकरण असलेले) झोनमधील जिल्ह्यांची संख्या 93 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. एप्रिलमध्ये ग्रीन झोनमध्ये असणारे बहुतेक जिल्हे जुलैमध्ये रेड झोनमध्ये पोहोचले.

दिल्ली स्थित संशोधन संस्थेच्या लोकसंख्या परिषदेचे राजीव आचार्य यांनी डीआययूला सांगितले की, ‘लॉकडाऊन मध्ये सवलत देणे म्हणजे लोक अधिक मिसळतील आणि विषाणूचे प्रमाण अधिक वाढेल. तथापि, मी पुन्हा राष्ट्रीय पातळीवर लॉकडाऊनचा सल्ला देणार नाही. स्थानिक पातळीवर कंटेनमेंटची रणनीती अवलंबली पाहिजे. माझा विश्वास आहे की तापमानाशी देखील त्याचा काही संबंध आहे. तापमानात घट झाल्यामुळे कोरोना प्रकरणांची संख्या आणखी वाढू शकते. तथापि, असे कोणतेही वैज्ञानिक पुरावे नसल्याचे बोलले जात आहे.’

आचार्य सल्ला देतात की राष्ट्रीय स्तरावर सेरो-सर्वेक्षण करण्याची तातडीने गरज आहे, कारण कोरोना विषाणू आता ग्रामीण भागात पोहोचला आहे, जिथे आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा तुलनेने कमकुवत आहेत. ते म्हणाले, ‘या आजाराचा प्रसार समजून घेण्यासाठी आपल्याला नियमित सेरो-सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. सरकारकडे पायाभूत सुविधा आहेत; त्यामुळे हे मोठे आव्हान असू शकत नाही. मागील राष्ट्रीय सेरो-सर्वेक्षण आयसीएमआरने एप्रिलमध्ये केले होते, आपल्याला आता आणखी एका सर्वेक्षणाची आवश्यकता आहे.’

भारतातील वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्वोच्च नियामक संस्था इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने (आयसीएमआर) म्हटले आहे की ते राष्ट्रीय स्तरावर सेरो-सर्वेक्षणाचे नियोजन करीत आहेत. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे अधिकारी राजेश भूषण यांनी नुकतेच सांगितले की, आयसीएमआर लवकरच पॅन-इंडिया सेरो-सर्वेक्षण करण्याच्या विचारात आहे. त्यांनी एप्रिलच्या मध्यात एक सेरो-सर्वेक्षण केले होते.’

गेल्या एका महिन्यात सुमारे 60,000 रुग्णांसह पुणे हा देशातील सर्वात जास्त बाधित जिल्हा ठरला आहे. त्याखालोखाल ठाणे (54,602), बंगळुरु (45,506), चेन्नई (42,276) आणि मुंबई (35,343) यांचा क्रमांक लागतो. तथापि, मृत्यूच्या बाबतीत हे आकडे बदलतात. 28 जुलै पर्यंत जवळपास 467 जिल्ह्यांमध्ये कोरोना मृत्यूचे प्रमाण 3 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, तर 72 जिल्ह्यांमधील मृत्यूचे प्रमाण 3 टक्क्यांहून अधिक आहे. राष्ट्रीय स्तरावर कोरोनाच्या मृत्यूचे प्रमाण 2.26 टक्के आहे.

रोजच्या नवीन प्रकरणांच्या बाबतीत भारत दररोज नवीन रेकॉर्ड नोंदवित आहे. 1 ऑगस्ट रोजी भारतात 57,000 नवीन प्रकरणे नोंदली गेली. यासह आतापर्यंत भारतात 17 लाखाहून अधिक कोरोनाची प्रकरणे झाली आहेत. तथापि, सरकार म्हणत आहे की कोरोनाचा पुनर्प्राप्ती दर 65 टक्के आहे, यातून असे दिसते की सरकार साथीच्या आजाराचा सामना करण्यासाठी आश्वस्त आहे.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
WhatsAPP
You might also like