OBC Reservation Maharashtra | ठाकरे सरकार मध्यप्रदेश प्रमाणे सुप्रीम कोर्टात मांडणार भूमिका
file photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation Maharashtra) मुद्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मध्य प्रदेश सरकारला (Madhya Pradesh Government) दिलासा दिल्यामुळे निवडणुकीचा (Election) मार्ग मोकळा झाला आहे. आता याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने (Thackeray Government) जोरदार मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. राज्य सरकारकडून (Maharashtra State Government) इम्पिरिकल डेटा (Imperial Data) जून महिन्यात सादर करण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे राज्यात ओबीसींसह (OBC Reservation Maharashtra) निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
मध्य प्रदेश सरकारला सुप्रीम कोर्टातून दिलासा मिळाल्यानंतर आता ओबीसी आरक्षणासाठी (OBC Reservation Maharashtra) महाराष्ट्र सरकारच्या हालचालींना वेग आला आहे. मध्य प्रदेशने जसा इम्पिरिकल डाटा सुप्रीम कोर्टात सादर केला, तशाच प्रकारे महाराष्ट्र सरकारही इम्पिरिकल डाटा तयार करुन सुप्रीम कोर्टात सादर करणार आहे.
जयंत बांठिया आयोगाला (Jayant Banthia Commission) या महिनाअखेरपर्यंत मध्य प्रदेशाप्रमाणे इम्पिरिकल डाटा बनवून अहवाल सादर करण्यास राज्य सरकारने सांगितले आहे.
त्यामुळे जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य सरकार इम्पिरिकल डाटा सुप्रीम कोर्टाला सादर करणार अशी शक्यता आहे.
दरम्यानच्या कालावधीत कोणतीही स्थानिक संस्थांची निवडणूक (Local body Elections) जाहीर न करण्याची निवडणूक आयोगाकडे (Election Commission) राज्य सरकारने विनंती केली आहे.
Web Title :- OBC Reservation Maharashtra | obc reservation state government imperial data will be presented in the supreme court
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update