OBC Reservation Maharashtra | सर्वाेच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला मोठा दिलासा ! ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – OBC Reservation Maharashtra | ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत (OBC Reservation Maharashtra) आज (बुधवारी) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. मागील काही दिवसांपुर्वी सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला (Mahavikas Aghadi Government) एक मोठा धक्का दिला होता. मात्र आता ओबीसी आरक्षणाबाबत एक मोठा दिलासा न्यायालयाने दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची चर्चा आहे.

 

सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्यास सांगितला आहे. या अहवालानुसार निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे. युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर ओबीसी आरक्षण प्रकरण न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला पुढील दोन आठवड्यात अंतरिम अहवाल द्यावा, असे देखील निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. (OBC Political Reservation)

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानूसार राज्य सरकारला दोन आठवड्यात आपला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. हा अहवाल सादर करण्याचे मोठे आव्हान महाविकास आघाडी सरकारसमोर असणार आहे. या अहवालाच्या आधारे राज्यात ओबीसी आरक्षण सहित राज्य सरकार निवडणूक घेवू शकते. याबाबत पुढील सुनावणी आता 1 फेब्रुवारीला होणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. (OBC Reservation Maharashtra)

 

तर, गोखले इन्स्टिट्यूटचा अहवाल आणि ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Political Reservation) काहीही संबंध नाही, मुळात तो सॅम्पल सर्व्हे आहे, त्यामुळे या सर्वेच्या आधारे ओबीसी विषयी कोणत्याही प्रकारचा निष्कर्ष काढणे पूर्णपणे चुकीचे ठरेल, असं राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला सांगितलं आहे. तसेच, कोर्टाने ओबीसी ची ट्रिपल टेस्ट सांगितलीय, त्यामध्ये लोकल बॉडी निहाय विश्लेषण आणि सामाजिक मागासलेपण, 50 टक्केची मर्यादा, हे निकष अपेक्षित आहेत. यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाने अंतरिम अहवाल सादर करण्यास एकमताने नकार दिलाय. त्याचबरोबर इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यात प्रशासकीय पातळीवर पुरेसं सहकार्य मिळत नसल्याने अजून सहा महिने तर ओबीसींचा डाटा गोळा होणार नाही, असं मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) यांनी म्हटलं.

 

Web Title :- OBC Reservation Maharashtra | obc reservation submit obc reservation report supreme court relieves state government

 

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा