धार्मिक स्थळे खुली करणार की नाही ? राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे कोरोनाचा वाढता प्रभाव पाहता गर्दी होणारी सर्वच ठिकाणं बंद ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामध्ये धार्मिक स्थळांचाही समावेश आहे. मात्र, धार्मिक स्थळे सुरु करण्यात यावीत यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नेमकी भूमिका स्पष्ट करणारे नवे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू असलेल्या लॉकडाऊनमधून धार्मिक स्थळांना मुभा दिली जाणार का, ती खुली करणार का, अशी विचारणा करत भूमिका स्पष्ट करत नवे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. केंद्र सरकारने लॉकडाऊनमधून धार्मिक स्थळांना मुभा दिलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनेही राज्यातील धार्मिक स्थळे खुली करण्यास परवानगी द्यावी या मागणीसाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

मुख्य न्यामूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमुर्ती रेवती डेरे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्यातील धार्मिक स्थळे खुली करण्याच्या सरकारच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याकडे विचारणा केली.त्याला उत्तर देताना या प्रकरणी सरकारने आधिच भूमिका स्पष्ट केल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. पर्युषण काळात पूजाअर्चा करण्यासाठी मंदिरात प्रवेश देण्यात यावा या मागणीसाठी याचिका करण्यात आली होती.

अन्य खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी सरकारने प्रतिज्ञापत्र सदर करत त्यात धार्मिक स्थळे खुली करण्यात आल्यास कोरोनाचा संसर्ग अधिक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्यातरी धार्मिक स्थळे खुली करण्याचा सरकारचा हेतू नसल्याचे स्पष्ट केले होते, असे कुंभकोणी यांनी सांगितले.
यानंतर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तिरुपती मंदिरही भाविकांसाठी खुली करण्यात आल्याची बाब याचिकाकर्त्यांचे वकील दीपेश सिरोया यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तिरुपती मंदिर हे महाराष्ट्रातील मंदिरांपेक्षा भव्य आहे. त्यानंतरही ते लोकांसाठी खुले करण्यात आले. त्यामुळे राज्य सरकारने धार्मिक स्थळे खुली करताना त्यात येणाऱ्या भाविकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखावीत आणि ती खुली करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकाकर्त्यांतर्फे केली.