पंकजा मुंडेंच्या कारखान्याचा परवाना रद्द करणारा अधिकारी निलंबित; कारखान्याचा परवानाही पूर्ववत

मुंबई: पोलीसनामा ऑनलाईन
वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्यात झालेल्या स्फोटाच्या दुर्घटनेवर कारवाई करणाऱ्या एफडीएच्या सहाय्यक आयुक्तांच निलंबन करण्यात आलं आहे.  तसेच  पण कारखान्याचा परवानाही पूर्ववत करण्यात आला आहे . विशेष म्हणजे हा साखर कारखाना ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांचा आहे.
बीडमधील परळीतील वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्यात ८ डिसेंबर २०१७ रोजी रसाच्या टाकीचा स्फोट झाला होता. या स्फोटात ७ कामगारांचा मृत्यू झाला, तर १० जण गंभीर जखमी  झाले होते. या या दुर्घटनेनंतर अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून कारखान्याची तपासणी करण्यात अली होती. तपासणीदरम्यान या कारखान्यात अनेक त्रुटी आढळून आल्या होत्या. अन्न आणि औषध प्रशासनानं यासंदर्भात कारखान्याला नोटीस बजावली होती. गुडस् मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टीसेसच्या नियमावलीचं उल्लंघन झाल्याचं आढळून आलं होतं. त्यामुळे, अन्न व औषध प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त अभिमन्यू केरुरे यांनी या कारखान्याची तपासणी करुन परवाना निलंबित  केला होता.
जाहिरात

 

मात्र, या कारखान्याला परवाना देण्याचे काम  अन्न आणि औषध  विभागाच्या अधि कारक्षेत्रात येत नाही. त्यामुळे केरुरेंनी अधिकाराचा गैरवापर केला, असं कारण देत एफडीएनं त्यांच्यावर तात्काळ सेवेतून निलंबित करण्याची कारवाई केली.तसेच  पंकजा मुंडे यांच्या वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्यावरील निलंबन  मागे घेण्यात आले .कारखान्याचा रद्द झालेला परवाना पुन्हा बहाल करण्यात आला.
जाहिरात

घटनेतून निर्माण झालेले प्रश्न :
दुर्घटनेला  वर्ष होत आलं, मात्र एफडीएच्या पाहणी अहवालावर सहकार निबंधकांनी काय कारवाई केली?
तांत्रिक त्रुटी शोधून एफडीएच्या अधिकाऱ्यांचं निलंबन केलं, पण या अधिकाऱ्याने ज्या कारखान्याच्या त्रुटी शोधल्या त्या दुरुस्त झाल्या का?
अधिकारक्षेत्र कोणाचंही असलं, तरी ज्या त्रुटी आढळल्या आहेत, नियमांची पायमल्ली केल्याचं निदर्शनास आलं आहे त्याचं काय?
ज्या चुकांमुळे ७ कामगारांना जीव गमवावा लागला त्याप्रकरणी कोणावर कारवाई करायची?

अधिकारक्षेत्र बदललं तर त्रुटी बदलणार आहेत का?

[amazon_link asins=’B00L8PEEAI,B07417987C’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’1c897924-b335-11e8-9485-8f9ac1167336′]