अरे बापरे….जातपडताळणीसाठी शिवसेनेच्या नगरसेवकालाच मागितले पन्नास लाख

नागपूर : पोलीसनामा ऑनलाईन

मुंबईतील शिवसेनेच्या एका नगरसेवकाकडेच जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या नावाने पन्नास लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप शिवसेनेचे सदस्य अनिल परब यांनी सोमवारी विधानपरिषदेत केला. तसेच लाच मागणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन करुन त्यांना पोलिसांनी तात्काळ अटक करावी अशी मागणीही त्यांनी केली. सभागृहाच्या भावनांचा विचार करत सभापती रामराजे नाईक- नाईक निंबाळकर यांनी लाचेची मागणी करणाऱ्या तीन अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे निर्देश दिले आहेत.
[amazon_link asins=’B01N4BBOES’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’cf8bc165-897d-11e8-ba28-7d24b887bc8b’]

महाराष्ट्र अनुसूचित जाती-जमाती विमुक्त जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, व विशेष मागासवर्गीय विधेयक 2018 सुधारणा विधेयकावर चर्चा करताना परब यांनी सदरची मागणी केली.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, सगुण नाईक यांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी, समितीच्या अध्यक्षा चित्रा सुर्यवंशी, सदस्य अरविंद वळवी आणि अविनाश देवसाटकर या तीन अधिकार्‍यांनी 50 लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली.एवढेच नाही तर,आमच्या बदलीसाठी आम्हाला देखील 1 कोटी रुपये द्यावे लागतात. तुम्ही तर मुंबईचे नगरसेवक आहात 50 लाख रुपये ही रक्कम जास्त आहे का, असा सवालही या अधिकार्‍यांनी नाईक यांना केल्याचे परब यांनी सभागृहात सांगितले.

तसेच या सर्व अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आपल्याकडे ठोस पुरावे असून,कोणीही मागणी केल्यास आपण ते देण्यास तयार आहोत. या संदर्भात आपण बडोले यांच्याकडे तक्रार केली होती, मात्र त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. शेवटी पैसे दिले नाहीत म्हणून नाईक यांचे सदस्यत्व रद्द झाले. त्यामुळे या तिन्ही अधिकाऱ्यांचे निलंबन करुन त्यांची चाैकशी करा अशी मागणी परब यांनी केली. यावेळी काँग्रेस, शेकाप व राष्ट्रवादीच्या सदस्यानीही परब यांना पाठिंबा देत लाचेची मागणी करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाईची मागणी केली.

शेकापचे सदस्य जयंत पाटील यांनी मंत्र्यांच्या नावाने पैसे मागणार्‍यांना अधिकाऱ्यांवर तर सभागृहात कारवाई केली पाहिजे. ते म्हणाले, वैध आणि अवैध अशी दोन्ही प्रमाणपत्रे या अधिकार्‍यांकडे तयार असतात. जो जादा पैसे देईल त्याला वैधता प्रमाणपत्र मिळते, पैसे दिले नाहीतर प्रकरण फेटाळले जाते. हे विधेयक जात पडताळणी समितीची वसुली वाढावी यासाठी आणले आहे का, असा सवालही त्यांनी बोलताना उपस्थित केला.