नाशिक : पोलीसनामा ऑनलाइन – धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याची मागणी होत असताना राज्यातील आदिवासी आमदार, खासदारही एकवटले आहेत. आक्रमक झालेल्या आदिवासींनी या विरोधात एल्गार पुकारण्याचा निर्णय घेतला होता. धनगर समाजाला आदिवासी आरक्षणात समावेश करू नये, याकरिता आदिवासी समाजातर्फे येत्या १६ जानेवारी २०१९ रोजी नाशिकमध्ये राज्यस्तरीय मोर्चा काढून रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे आहे.
याबाबत दिल्लीत प्रमुख आदिवासी नेत्यांची बैठक झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. धनगर आरक्षण, तसेच आदिवासी समाजाबाबत केंद्राच्या धोरणावर यावेळी चर्चा झाली. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व इतर राज्यांत निवडणुकीचे निकाल धक्कादायक लागले. यात आदिवासींचा मोठा फटका बसल्याचे सांगण्यात आले. आदिवासी लोकप्रतिनिधी व सरकार मध्ये सर्वच आलबेल नसल्याने सरळ रस्त्यावर उतरण्यासाठी तयारी बैठकीत सुरू केल्याचे समजते.
येत्या १६ जानेवारी २०१९ रोजी धनगर आरक्षण, सरकारचे आदिवासी धोरण, बोगस आदिवासी हटाव, आदिवासी विकास विभागातील भोंगळ व इतर समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी, संघटना यांचा नाशिक आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णयही बैठकीत झाला. खा. हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी आक्रमकपणे बैठकीत भूमिका मांडत मोर्चा नियोजनासाठी प्रमुख संघटना पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली. आदिवासींमध्ये धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध व इतर मुद्द्यांकडे लक्ष वेधत असल्याने भाजपातील आदिवासी लोकप्रतिनिधींत अस्वस्थता वाढत आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने बोगस आदिवासींनी प्रमाणपत्र घेऊन सरकारी नोकऱ्या लाटल्याप्रकरणी निकाल देऊनही केंद्र सरकारकडून कारवाई केली जात नसल्याने ज्येष्ठ आदिवासी नेते खा. हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी लोकसभेत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. पंतप्रधान मोदी यांना खा. चव्हाण यांनी थेट प्रश्न विचारल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे.