‘विरोध प्रदर्शनासाठी रस्ता ब्लॉक करू शकत नाही’, ‘शाहीन बाग’ आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात राजधानी दिल्लीच्या शाहीन बाग परिसरात धरणं आंदोलन सुरु आहे त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनकर्त्यांना सुनावले आहे की आंदोलन करण्यासाठी रस्ते या पद्धतीने रोखणे किंवा बंद करणे योग्य नाही. शाहीन बागमध्ये मागील दोन महिन्यांपासून नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात आंदोलन सुरु आहे. यामुळे दिल्लीला नोएडाला जोडणारा एक प्रमुख रस्ता पूर्णपणे बंद झाला आहे. त्यामुळे या आंदोलनकर्त्यांना तेथून हटवण्याची मागणी करण्यासंबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने या प्रकरणी दिल्ली पोलीस, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 17 फेब्रुवारीला होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने केली कठोर टिप्पणी
सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनकर्त्यांना तात्काळ हटण्याचे आदेश तर दिलेले नाहीत परंतु सांगितले की दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर आदेश देण्यात येतील. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दात सुनावले की या प्रकारे रस्ते अडवणे योग्य नाही.

जस्टिस एसके कौल आणि जस्टिस केएम जोसेफ यांच्या पीठाने सांगितले की एक कायदा आहे आणि लोकांची त्या विरोधात तक्रार आहे. प्रकरणात न्यायालयात प्रलंबित आहे. असे असताना काही लोक आंदोलन करत आहेत. त्यांना आंदोलनचा अधिकार आहे. पीठाकडून सांगण्यात आले की तुम्ही रस्ते अडवू शकत नाहीत. अशा परिसरात अनिश्चित काळासाठी आंदोलन होऊ शकत नाही. जर तुम्ही आंदोलन करु शकतात तर असे प्रदर्शन निश्चित स्थळी झाले पाहिजे.

पीठाने सांगितले की ते दुसरा पक्ष ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही निर्देश जारी करणार नाही आणि न्यायालयाने 17 फेब्रुवारीपर्यंत हे प्रकरण रोखून ठेवले आहे.

मागील सुनावणीत काय झाले होते
सर्वोच्च न्यायालयाने 8 फेब्रुवारीला दिल्ली न्यायलयाने ध्यानात घेऊन शाहीन बागमध्ये सुरु असलेल्या आंदोलनावरुन याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. तेव्हा न्यायालयाने सांगितले की या प्रकरणाची सुनावणी ते दिल्ली निवडणूकीनंतर करतील.

बऱ्याच काळापासून आंदोलन
दिल्लीच्या शाहीन बागमध्ये दोन महिन्यापासून जास्त काळापासून आंदोलन सुरु आहे. हे सर्व येथे सीएएविरोधात आंदोलन करत आहेत. मोदी सरकारने मागील वर्षी 12 डिसेंबर सीएए पास केले होते. आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की जेव्हा पर्यंत सरकार सीएए आणि एनआरसीला रद्द करण्याचा निर्णय देत नाही तोपर्यंत ते आपले आंदोलन कायम सुरु ठेवतील.