निवडणूका होताच सरकारचा शाळांच्या अनुदानावर घाला ?, हजारो शिक्षकांच्या आशेवर ‘फिरले पाणी’वर्ष

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – राज्यातील विधान परिषदेच्या पदवीधर, शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुका होताच महाविकास आघाडी सरकारने शाळा अनुदानाबाबत नवा अध्यादेश काढून राज्यातील तब्बल 45 हजार शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना धक्का देणारा निर्णय घेतला आहे. लॉकडाऊनमुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याचे सांगत शाळांना 20 टक्के अनुदान आणि 20 टक्के वाढीव अनुदान देणे हा शासनाचा स्वेच्छाधिकार असेल, असे नमूद करीत 1 एप्रिल 2019 ऐवजी हे अनुदान नोव्हेंबर 2020 पासून सुरू केले जाईल, असे स्पष्ट करून अनुदानाबाबत टांगती तलवार ठेवली आहे.

शासनाच्या नव्या आदेशात म्हटले आहे की, शाळा अनुदानास पात्र म्हणून घोषित झाली म्हणजे त्या शाळेस अनुदानाचा अधिकार प्राप्त होत नाही. हे अनुदान देणे हा शासनाचा स्वेच्छाधिकार असून निधीच्या उपलब्धतेनुसार अनुदान देण्याचा निर्णय होईल. राज्याची आर्थिक स्थिती, वेळोवेळी उपलब्ध होणारी आर्थिक संसाधने, राज्याची गरज आणि त्यांचा प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन शासन अनुदानाच्या सूत्रात बदल करेल व ज्या शाळांना अनुदान मंजूर झाले नाही, त्या शाळांना अनुदान मंजूर करावयाचे असेल त्यावेळचे अनुदान सूत्र त्यांना लागू राहील, असे गुरुवारी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

20 टक्के अनुदान हे 1685 शाळांना आणि 20 टक्के वाढीव अनुदान हे 2415 शाळांना देण्याचा हा विषय आहे. त्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय तत्कालिन देवेंद्र फडणवीस सरकारने 28 ऑगस्ट 2019 रोजी घेतला होता. एप्रिल 2019 पासून (पूर्वलक्षी) प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना हे वेतन अनुदान दिले जाईल, असे मंत्रिमंडळ निर्णयात म्हटले होते. त्यानुसार 13 सप्टेंबर 2019 ला जीआर काढण्यात आला. पुरवणी मागण्यांमध्ये या अनुदानासाठी तरतूद केली जाईल, असे त्यात स्पष्ट केले होते. त्यानंतर नोव्हेंबर 2019 मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले.

फेब्रुवारी 2020 च्या विधिमंडळ अधिवेशनात अनुदानासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये आघाडी सरकारने तरतूदही केली. अनुदानासंदर्भात सहा मंत्र्यांची एक उपसमिती स्थापन केली. 14 ऑगस्ट 2020 रोजी राज्य मंत्रिमंडळात असा निर्णय झाला की, हे अनुदान सप्टेंबर 1 एप्रिल 2019 ऐवजी नोव्हेंबर 2020 पासून दिले जाईल. या निर्णयानुसार आपल्याला अनुदान मिळणार अशी आशा हजारो कर्मचाऱ्यांमध्ये पल्लवित झालेली असताना शालेय शिक्षण विभागाने शुक्रवारी काढलेल्या आदेशात हे अनुदान सरसकट सर्व शाळांना दिले जाणार नाही तर तो सरकारचा स्वेच्छाधिकार असल्याचे सांगत धक्का दिला आहे.

… त्या शाळांची पुन्हा तपासणीची गरज काय , शिक्षक,शिक्षण संस्थाचालकांचा सवाल
जिल्हास्तरीय समिती, विभागीय समिती, शिक्षण संचालक कार्यालय पुणे आणि मंत्रालय अशा चार ठिकाणी तपासणी करून अनुदानास पात्र शाळांची नावे निश्चित केली होती. तरीही नव्याने तपासणी केली जाणार आहे. 20 टक्के वाढीव अनुदान मिळणार असलेल्या शाळांना पूर्वीचे 20 टक्के अनुदान हे 2016 पासून मिळत आहे. मग त्यांची तपासणी पुन्हा करण्याची गरज काय, असा सवाल शिक्षक व शिक्षण संस्थाचालकांनी केला आहे.

राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकटः शिक्षणमंत्री गायकवाड
शाळांची पुन्हा तपासणी केल्यामुळे आधीच्या कोणत्याही शाळा अपात्र ठरणार नाहीत. उलट नवीन काही शाळा पात्र ठरतील. कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. त्यामुळेच नोव्हेंबर 2020 पासून अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.

अनुदानाबाबत टाळाटाळ करण्याचा हा प्रकारः नागो गाणार, शिक्षक आमदार नागपूर
अनुदान देण्याचा निर्णय आधीच झालेला असताना स्वेच्छाधिकार वापरण्याची राज्यातील विद्यमान महाविकास आधाडी सरकारला गरज काय? शाळांना दिल्या जात असलेल्या अनुदानाबाबत टाळाटाळ करण्याचा हा प्रकार आहे. अनुदानास पात्र शाळांची पुन्हा तपासणी करणे हेही अन्यायकारक आहे.

हा निर्णय अन्यायकारकः विक्रम काळे, शिक्षक आमदार, औरंगाबाद
शासनाच्या निर्णयाने शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे 18 महिन्यांचे नुकसान झाले आहे. चार चाळण्यांमधून शाळा अनुदानास पात्र ठरलेल्या असताना आता पुन्हा शाळांच्या तपासणीचे गुऱ्हाळ चालविणे आर्थिक देवघेवीला निमंत्रण देणारे आणि अन्यायकारकही आहे.