विधी आयोगाची शिफारस : लोकसभेसोबत 13 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका घ्या…!

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

एक देश एक निवडणूक ही केंद्र सरकारची इच्छा पूर्ण होऊ शकते, कारण केंद्र सरकारच्या भूमिकेशी विधी आयोगाने सहमती दर्शवणारा अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल जवळ पास १७१ पानी आहे. या अहवाल आयोगाने देशभरात दोन टप्यात निवडणूका घेण्यासाठी शिफारस करण्यात आली आहे. आगामी निवडणूकाच्या दरम्यानच्या काळात काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका येत आहेत. 2019 मध्ये लोकसभेसोबतच 13 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूका घेता येऊ शकतात. तर उरलेल्या १७ राज्यांच्या निवडणुका २०२१ मध्ये घेता येतील, असं आयोगाने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.

मोदी आणि शहा यांनी एक देश एक निवडणूक याचा जोरदार पुरस्कार केला होता. अमित शहा यांनी सुद्धा आयोगाला पत्र लिहून याचा पाठपुरावा केला आहे.

[amazon_link asins=’B01MCUSD3L,B00D75AB6I’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’5e0be2ce-ad0c-11e8-b4db-9d5acbdcf741′]

मात्र विरोधाची पक्षाला या अश्या प्रकारच्या निवडणूका घ्यायला तीव्र विरोध केला आहे. काँग्रेसने या निवडणुकीला नकार देत संघ-राज्य तत्वांना हा हरताळ फासण्याचा प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. भारतासारख्या मोठ्या देशात सतत निवडणूक होत असतात, आचारसंहिता लागू होते, याचा परिणाम प्रशासकीय कामावर होतो, या सगळ्यात प्रशासनाचे अधिकारी या सगळ्या कामात गुंतून राहतात, सारख्या निवडणूका होत असताना यावर खर्च ही मोठ्या प्रमाणावर होत असतो. हा सगळं खटाटोप कमी करून यावर उपाय म्हणून दोन टप्यात निवडणूक सोयीस्कर ठरतील. असा युक्तीवाद समर्थकांनी करत आहेत.

२०१९ मध्ये लोकसभा निवडणूका होणार आहे, त्या सोबतच तेलंगणा, राजस्थान, आणि आंध्रप्रदेश यांच्या निवडणूक होत असतात. तत्पूर्वी मध्यप्रदेश, छत्तिसगड आणि मिझोरामच्या विधानसभा निवडणुका होत असतात. या विधानसभेचा कार्यकाळ वाढवून या राज्यांच्या निवडणूका लोकसभेसोबत घेण्याचा विचार सरकार करत आहे. तर बाकीच्या विधानसभेच्या कार्यकाळ कमी करून त्यांच्या सुद्धा निवडणूका लोकसभेच्या सोबत घेण्याच्या विचारात सरकार आहे. यात महाराष्ट्र, झारखंड,बिहार आणि हरियाणा यांचा समावेश आहे.

लोकसभेसोबत या विधानसभेच्या निवडणूका होणार. ?

आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, ओडीशा, अरूणाचल, सिक्कीम, या राज्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ कमी करावा लागणार आहे.

महाराष्ट्र विधासभा, हरियाणा विधानसभा यांचा कालावधी नोव्हेंबर 2019, संपणार आहे, मात्र जर एकत्र निवडणूका घेतल्या तर पाच महिने आधी कमी करावा लागणार आहे.

झारखंड विधानसभेचा कार्यकाळ जानेवारी 2020 ला संपणार आहे. या विधान सभेचा सात महिने कमी करावा लागणार आहे. तर दिल्लीविधासभेचा कार्यकाळ फेब्रुवारी 2020, संपणार असून त्यांना 8 महिने आधी कमी करावा लागणार आहे.

बाकीच्या राज्यांच्या विधान सभांची मुदत वाढवावी लागणार आहे, यात छत्तीसगड,मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि मिझोराम, या विधानसभेचा समावेश आहे. यात मिझोराम राज्याचा कार्यकाळ ६ महिने वाढवावा लागणार आहे. तर बाकीच्या राज्यांच्या विधानसभेचा कार्यकाळ पाच महिने वाढवावा लागणार आहे.

मुक्‍ता दाभोळकर, जितेंद्र आव्‍हाड होते निशाण्यावर; एटीएसचा धक्‍कादायक खुलासा