‘या’ कारणामुळे One Nation One Ration Card ची अंतिम मुदत वाढू शकते मार्च 2021 च्या पुढे

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी-एनडीए मोदी सरकारच्या वन नेशन, वन रेशन कार्ड योजनेची अंतिम तारीख मार्च २०२१ पासून पुढे वाढवली जाऊ शकते. आतापर्यंत २४ राज्यांनी या योजनेत सामील होण्याचे मान्य केले आहे. इतर राज्यांच्या स्थितीबद्दल काहीही स्पष्टता नाही. या योजनेंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा लाभ घेणारे लोक कोणत्याही राज्यातून बायोमेट्रिक पडताळणीसह कोणत्याही दुकानातून रेशन घेऊ शकतात.

ही राज्ये नाही होणार सहभागी
या योजनेतील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, ओडिसा आणि छत्तीसगड यासह काही राज्ये आहेत, ज्यांनी या योजनेवर चिंता व्यक्त केली आहे आणि केंद्र सरकारच्या योजनेत भाग न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या आहेत की, मे २०२१ पर्यंत प्रवासी कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील मजुरांना तांदूळ आणि डाळीसारखे अनुदानित खाद्यपदार्थ उपलब्ध होतील. त्यांच्याकडे रेशनकार्ड असेल किंवा नसेल.

रेशनच्या दुकानांमध्ये अजूनही पॉईंट ऑफ सेल मशीन नाही
कामगार स्थायी समितीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, केवळ २४ राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश या योजनेशी जोडले आहेत. परंतु केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी इतर राज्य सरकारांना पटवून देऊ शकले नाहीत. ही योजना मार्च २०२१ च्या पुढे नेण्याचे एक कारण हे देखील असू शकते की, रेशन दुकानांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल मशीन्स लावलेली नाही.

कामगार समितीच्या एका वरिष्ठ सदस्याने सांगितले की, ओडिसाला वाटते कि वन नेशन, वन रेशन कार्ड एक हायब्रीड सिस्टम असावे, जेणेकरून सार्वजनिक वितरण व्यवस्था फारशी प्रभावी नाही अशा क्षेत्रांनाही ते कव्हर करू शकेल. छत्तीसगडमध्ये असा सल्ला देण्यात आला होता की, त्यांच्याकडे आधीपासूनच एक मजबूत पीडीएस प्रणाली आहे जी आर्थिक दुर्बल घटकांना अन्न पुरवते. केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना त्यांना बोर्डात आणण्याची आवश्यकता असेल.