रेशनधारकांसाठी महत्वाची बातमी ! नसेल तर काढावं लागेल नवीन ‘रेशन’ कार्ड, जुनं कार्ड देशभरात चालणार, सरकारनं दिली सर्व माहिती

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी सांगितले की ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ अंतर्गत नवे रेशनकार्ड तयार करण्यात येणार नाही. तुमचे जुने रेशन कार्डच संपूर्ण देशात मान्य असेल. मागील काही दिवसांपासून रेशन कार्ड संबंधित सोशल मीडियावर अफवा पसरवली जात आहे यामुळे रामविलास पासवान यांनी आपल्या ट्विटरवरुन ही माहिती दिली. एक राष्ट्र आणि एक रेशन कार्ड योजना 1 जून 2020 पासून सुरु होईल. या योजनेसाठी जुने रेशनकार्ड देखील मान्य असेल. देशातील 12 राज्य आंध्रप्रदेश, तेलंगाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड आणि त्रिपुरामध्ये एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड सुविधा सुरु झाली आहे.

काय आहे प्रकरण –
सोशल मीडियावर रेशन कार्ड संबंधित काही अफवा पसरत आहेत. यावरच पीआयबीच्या फॅक्ट चेकरकडून मिळालेल्या माहितीनुसार तुमचे जुनेच रेशन कार्ड ग्राह्य असेल. या योजनेद्वारे कोणतेही नवे रेशन कार्ड जारी करण्यात येणार नाही, तसेच नवे बनवून घेण्याचे गरज नाही.

अफवा पसरवणाऱ्यावर एफआयआर दाखल होणार –
रामविलास पासवान यांनी ट्विट केले की देशात नवे रेशन कार्ड तयार करण्याचे खोटे सूचना पत्र फिरत आहे. याप्रकरणी एफआयआर जारी केली जात आहे. देशात एक देश एक रेशनकार्ड योजना लागू झाल्यावर कार्डधारक राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत कोणत्याही राज्यातून रेशनच्या दुकानातून आपले रेशन घेऊ शकतील.

 

 

12 राज्यात 1 जानेवारीपासून योजना लागू –
एक देश एक पेन्शन कार्ड योजना मोदी सरकारची महत्वकांशी योजना आहे. ज्याअंतर्गत संपूर्ण देशात पीडीएसधारकांना देशातील कोणत्याही सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या दुकानातून आपल्या हिश्याचे रेशन घेता येईल.

या योजनेत पीडीएस लाभार्थ्यांची ओळख त्यांच्या आधारवरील इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइसद्वारे केली जाईल. केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशभरातील 80 कोटीपेक्षा जास्त लोकांना स्वस्त दरात रेशन वाटप करण्यात येईल.

यासाठी पीडीएस दुकानांवर पीओएस मशीन लावण्यात येतील. जसं जसे राज्य पीडीएस दुकानात 100 टक्के पीओएस मशीन उपलब्ध करुन देतील तसे तसे त्या राज्यांना वन नेशन, वन रेशन कार्ड योजनेत सहभागी करुन घेतले जाईल.

या योजनेचा उद्देश लाभार्थ्यांना स्वतंत्र देणं आहे जेणे करुन ते एका पीडीएस दुकानावर अवलंबून राहणार नाहीत. त्यामुळे दुकान मालकांवरील निर्भरता कमी होईल आणि भ्रष्टाचार देखील कमी होईल.