GST नंतर मोदी सरकारचा मेगा प्लॅन, देशात लागू होणार ‘वन रोड वन टॅक्स’ !

नवीदिल्ली : वृत्तसंस्था – 2017 मध्ये मोदी सरकारने जीएसटी सारखा महत्वाचा निर्णय घेतला होता. ज्यामध्ये वस्तू आणि सेवा करासाठी चार टॅक्स स्लॅब करण्यात आले होते. यानंतर मोदी सरकारने आता वन नेशन, वन रोड टॅक्सच्या अंमल बजावणीसाठी सुरुवात केली आहे. यासाठी राज्य सरकारला देखील सोबत घेतले जाणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारसोबत झालेल्या मीटिंगमध्ये काही राज्यांनी खाजगी गाड्यांसाठी यूनिफॉर्म रोड टॅक्स लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. हा नियम लागू झाल्यास राज्यांच्या रेव्हेन्यूवर त्याचा परिणाम होईल म्हणून काही राज्य याबाबत विचार करत आहेत.

रोडटॅक्स कोणत्याही नवीन वाहनाच्या खरेदीवर भरावा लागतो. GST सोबत लागणाऱ्या या किमतीमुळे वाहनांची किंमत देखील वाढते. अशात ग्राहक त्या राज्यामधून गाड्या घेतात ज्या ठिकाणी सर्वात कमी रोड टॅक्स लागतो. यामुळे जास्त रोड टॅक्स घेणाऱ्या राज्यांना रेव्हेन्यू कलेक्शनचा फटका बसतो.

2018 मध्ये रोड टॅक्स बाबत रस्ते मंत्रालयाने देखील सीफारीश केली होती.
10 लाखांपेक्षा कमी 08 %
10 ते 20 लाखांपर्यंत 10 %
20 लाखांपेक्षा अधिक 12 %

सध्या कसा घेतला जातो रोड टॅक्स
रस्ते कर मोजण्याचे सूत्र प्रत्येक राज्यात भिन्न आहेत. देशाची राजधानी दिल्लीसह काही राज्ये कारच्या मेक, मॉडेल, इंजिन आणि बसण्याच्या क्षमतेवर रोड टॅक्स घेतात तर काही राज्यात वाहनांच्या विक्री किंमतीनुसार रोड टॅक्स घेतला जातो.

फेसबुक पेज लाईक करा – 

You might also like