…म्हणून 32 हजार टन कांदा सरकारी गोदामात सडला

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मागील वर्षी कांद्याच्या दरांनी (Onion Price) सर्वसामान्यांना खूप रडवलं होतं. त्यावेळी कांद्याच्या किंमती आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने कांदा आयात परदेशातून केला होता. परदेशातून कांदा देशात आल्यानंतर दर काही उतरले. पण याचा परिणाम असा की, सरकारी गोदामात ठेवलेला 32 हजार टन कांदा (32000-tonnes-of-onion-rotten) सडून गेला. हा कांदा विक्रीयोग्य नाही आहे. जानेवारी 2020 मध्ये दिवंगत केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान (Ramvilas Paswan) यांनी याबाबत माहिती दिली होती. या दरम्यान त्यांनी कांद्याच्या सडण्याचे मोठे कारणही सांगितले होते. काही राज्यांनी कांदा खरेदी करण्यास नकार दिल्याने कांदा गोदामातच सडून गेल्याचे पासवान यांनी सांगितले होते.

म्हणूून 32 हजार टन कांदा सडला
माजी केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पासवान यांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कांदा सडण्याचे कारण सांगितले होते, की, 2019 मध्ये कांद्याचे भाव आकाशाला भिडले होते. त्यावेळी एका सरकारी संस्थेला 41,950 मेट्रिक टन कांदा आयात करण्याचे आदेश दिले होते. जानेवारी अखेरपर्यंत 36,124 मेट्रिक टन कांदा भारतात पोहोचला होता. लोकसभेत दिलेल्या एका माहितीनुसार 30 जानेवारीपर्यंत 13 राज्यांना 2 हजार,608 टन कांदा विकण्यात आला. मात्र इतर काही राज्यांनी कांदा घेण्यास नकार दिला. विदेशी कांदा भारतीयांना तितकासा रुचत नाही, असा यामागचा तर्क होता. परिणामी हा कांदा तसाच गोदामात पडून राहिला.

या 13 राज्यामध्ये विकला गेला कांदा
आंध्र प्रदेश, केरळ, तेलंगणा, यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, जम्मू-काश्मीर, हरियाणा, मेघालय आणि ओडिशा या राज्यांनी ही कांदा खरेदी केली. सर्वाधिक कांदा आंध्रप्रदेशने खरेदी केला होता. या राज्याने खरेदी केलेला कांदा 893 टन होता. दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या मेघालयने 282 टन कांदा खरेदी केला, तर तिसऱ्या क्रमांकावर उत्तराखंड आहे. उत्तराखंड राज्याने 262 टन कांदा खरेदी केला होता.

You might also like