सर्वोच्च न्यायालयाचा ऑनलाइन क्लासेस घेणार्‍या शाळांना दणका ! म्हणाले – ‘फी कमी करावी’
suprim courtनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे गेल्या वर्षभरापासून शाळा बंद आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून अनेक शाळांनी ऑनलाईन क्लासचा पर्याय निवडला आहे. पण असे असताना फीमध्ये कोणतीही सवलत दिली गेली नाही. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने ऑनलाईन क्लास घेणाऱ्या शाळांनी फी कमी करावी, असे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे लोकांसमोर गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे, याची शैक्षणिक संस्थांनी जाणीव ठेवावी. तसेच विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना दिलासा द्यावा. शाळा बंद असल्याने ज्या सुविधांसाठी शुल्क आकारले जात आहे, त्यापैकी ज्या सुविधा देऊ शकत नाही अशांचे शुल्क आकारणे शाळांनी टाळावे. तसेच सध्याच्या काळात ज्या सुविधा शाळा विद्यार्थ्यांना पुरवू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी फी आकारणे हे नफेखोरीसारखे आहे. शाळाच सुरु नसल्याने शाळेचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाचलेला आहे. वीज, पेट्रोल, डिझेल, मेन्टेनन्स कॉस्ट, पाण्याचे शुल्क, स्वच्छता शुल्क आदींवरील खर्च वाचला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
शाळा बंद असतानाही स्कूल व्हॅुनसारखे चार्जेस…
देशभरातून शाळांच्या या मनमानीला विरोध होत आहे. अनेकदा पालकांनी शाळांच्या या फी आकारणीविरोधात आंदोलनंही केली आहेत. शाळा सुरु नसतानाही विद्यार्थी वापरत नसतानाही शाळांनी त्यांच्याकडून स्कूल व्हॅनसारखे चार्जेस आकारले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे पालकांना याचा दिलासा मिळणार आहे.