पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – सिम्बायोसिस अंiतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठाच्या सिम्बायोसिस विधी महाविद्यालय पुणे, इथे दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२० रोजी दुपारी ३ ते सायंकाळी ७.३० पर्यंत ‘भारतातील फौजदारी न्याय प्रणालीचे परिवर्तन ’ या विषयावरील ऑनलाईन चर्चासत्राचे आयोजन केले होते.
केंद्र सरकारचा उद्धेश केंद्रीय फौजदारी कायदेप्रणाली मध्ये परिवर्तन आणणेचा आहे. प्रामुख्याने भारतीय दंड विधान, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय पुरावा कायदा आणि अमली पदार्थ सेवन विरोधी कायदा यामध्ये सामान्यांना आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे आणि लोकाभिमुख बदल करणे गरजेचे आहे. म्हणूनच भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने सिंबायोसिस लॉ स्कूल पुणे ला भारतीय फौजदारी कायद्याचा आढावा घेण्याच्या प्रक्रियेत आमंत्रित केलेले आहे.
सिंबायोसिस विधी महाविद्यालय पुणे ने संबंधित साहित्याचा आढावा घेतला आणि फौजदारी कायद्यातील त्रुटी समजून घेण्यासाठी न्यायाधीश, सरकारी वकील, वकील, शिक्षणतज्ज्ञ, पोलिस , निम सरकारी संस्था , प्रसारमाध्यमे, आणि कारागृह अधिकारी, यासह १२० हून अधिक फौजदारी प्र्क्रेयेतील प्रत्यक्ष्य आणी अप्रत्यक्ष भागधारकांकडून माहिती गोळा केली.
प्राध्यापक लास्या व्याकरणम यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. डॉ. शशिकला गुरपूर, संचालिका आणि अधिष्ठता, कायदा शाखा सिम्बायोसिस अंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठ यांनी स्वागत व विषयांची ओळख करुन दिली. आणि सिम्बायोसिस विधी महाविद्यालयाच्या परंपरेनंतर समाजातील कायदेशीर सुधारणेतील योगदानाबद्दल माहिती दिली. तसेच सदर कार्यक्रमाबद्दल विशेषतः संशोधन आणि फौजदारी प्रक्रियेबद्दल बोलल्या.
डॉ. बिंदू रोनाल्ड, उपसंचालिका , सिम्बॉसिस विधी महाविद्यालय , पुणे यांनी उपस्थित मान्यवरांचा परिचय करून दिला. या कार्यक्रमामध्ये ठराविक विषयानुसार सिम्बायोसिस च्या टीम ने सुचवलेल्या शिफारशींचा आढावा घेण्यात आला आणि प्रत्येक विषयानंतर ऑनलाईन प्रश्नावली पाठवून त्यावरती ऑनलाईन पद्धतीनेच मते घेण्यात आली.
पहिल्या पॅनेलचे मॉडेरेशन डॉ.शशिकला गुरपुर तसेच डॉ. आत्माराम शेळके, वरिष्ठ सहाय्यक प्राध्यापक यांनी केले. ‘पोलिस अधिकारी व सरकारी वकील यांच्यात समन्वय ठेवून शिक्षेमधील अपेक्षित वाढ’ या विषयावर पॅनेलवर चर्चा झाली. यामध्ये विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम, अ‍ॅड. एस.के. जैन, अ‍ॅड. हितेश जैन, निवृत्त पोलीस अधिकारी श्री भानुप्रताप बर्गे आणि महाराष्ट्र टाईम्स चे पत्रकार श्री रोहित आठवले हे सहभागी होते.
अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांनी चर्चेला सुरुवात केली आणि त्यांचा वैयक्तिक अनुभव सांगून तपास यंत्रणा आणि सरकारी वकील यांच्यातील समानव्याचा अभाव असल्याचे सांगितले. अ‍ॅड. हितेश जैन यांनी न्यायमूर्ती मलीमठ समितीचा अहवाल आणि प्रत्येक राज्यात अभियोजन संचालक स्थापन करण्याच्या शिफारशींची गरज आहे असे नमूद केले. एटीएसचे माजी अधिकारी श्री. भानुप्रताप बर्गे यांनी फौजदारी खटल्यांच्या चौकशी दरम्यान च्या अडचणींबद्दल सांगितले. अ‍ॅड. एस.के. जैन यांनी माध्यमां कडून चालवल्या जाणाऱ्या खटल्यांचे परिणाम आणि ते रोखण्यासाठी खटल्याच्या कारवाईत कशा उपाययोजना कराव्यात याकडे लक्ष वेधले.
दुसर्‍या पॅनेलचे मॉडेरेशन संचालिका डॉ.शशिकला गुरपुर आणि शिरीष कुलकर्णी , (सहाय्य्क प्राध्यापक) यांनी केले. ‘साक्षीदारांचे संरक्षण ’ या विषयावर चर्चा केली . यामध्ये मुंबई उच्च निवृत्त न्यायमूर्ती डॉ. शालिनी फणसाळकर जोशी, श्री आलोक अग्रवाल (संशोधन व धोरण सल्लागार,) एन.ए.एल.एस.ए., अ‍ॅड. लतीका साळगावकर , डॉ हरीश शेट्टी, (मानसोपचारतज्ज्ञ) अ‍ॅड. हितेश. जैन, (मुंबई उच्च न्यायालय); आणि श्री. भानुप्रताप बर्गे, (निवृत्त. एटीएस अधिकारी). डॉ. शालिनी जोशी यांनी प्रतिपादन केले की साक्षीदारना सन्माननीय वागणुकीची गरज आहे. श्री. आलोक अग्रवाल यांनी साक्षीदारांना न्यायालयात येण्याची गरज भासल्यास न्यायालयामध्ये निश्चित वेळ उपलब्ध करुन देण्याची यंत्रणेची शिफारस केली. अ‍ॅड. लतीका साळगावकर यांनी नमूद केले की बहुतेक लोक साक्षीदार होण्यास नकार देतात कारण त्यांना न्यायालयातील त्रास , वेळेचा उपव्यव आणि कदाचित अत्याचाराची भीती वाटते. डॉ. हरीश शेट्टी यांनी नमूद केले की साक्षीदारांच्या भावनिक आरोग्यास संरक्षण देणे आवश्यक आहे, तसेच साक्षीदारांना संरक्षण आणि प्रोत्सहन मिळेल. श्री भानुप्रताप बर्गे यांनी नमूद केले की साक्षीदारांच्या सुरक्षेची खात्री चे कर्तव्य सरकार व पोलिस यांनी करावे. अ‍ॅड. हितेश जैन यांनी संरक्षणाच्या अशा तरतुदींच्या बाबतीत समाजात जागरूकता नसणे हे दुर्दैवी आहे असे नमूद केले. म्हणूनच, या साक्षीदारांचे मानवी हक्क सुनिश्चित हेणेसाठी जनजागृतीवर अधिक भर दिला जावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. मॉडेरेशन डॉ. शशिकला गुरपूर यांनीही राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे साक्षीदार संरक्षण योजना बद्दल जनजागृती करण्याची आवश्यकता सांगितली.
तिसरे पॅनेलचे मॉडेरेशन डॉ. शशिकला गुरपुर यांनी केले तर सह-संचालन प्राध्यापक चैत्रIली देशमुख, (पत्रकार) यांनी केली. पॅनेलमध्ये ‘व्फौजदारी खटल्यातील बळींचे संरक्षण आणि अद्यावत पुनर्वसन ’ या विषयावर चर्चा करण्यात आली आणि त्यात न्यायमूर्ती (निवृत्त ) डॉ. शालिनी फणसाळकर जोशी, डॉ. एस.सी. रैना, (संचालक , के.आय.आय.टी. भुवनेश्वर); अ‍ॅड. एस. के. जैन ; श्री सुनील चौहान, संचालक, एन.ए.एल.एस.ए.; डॉ हरीश शेट्टी, (मानसोपचारतज्ज्ञ); आणि अ‍ॅड. लतिका साळगावकर उपस्थित होते. नुकसान भरपाईच्या नियमांबाबत कायदेशीर पध्दतीत अधिक जागरूकता निर्माण करावी लागेल, मत फणसाळकर यांनी व्यक्त केले. डॉ. रैना यांनी भारताच्या गुन्हेगारी न्यायालयीन पीडितांचे पुनर्वसन न झाल्याबद्दल तीव्र भावना व्यक्त केली आणि नुकसान भरपाईची योग्य गणना केली पाहिजे असा युक्तिवाद केला. अ‍ॅड. जैन यांनी सांगितले की प्रत्येक पीडिताच्या नुकसान भरपाईची मोजणी करण्यासाठी वैज्ञानिक मेट्रिकची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. श्री. सुनील चौहान यांनी कार्यकारी आणि जिल्हा कायदेशीर सेवा यांच्या हाती असलेल्या भरपाईची सद्य प्रक्रिया तसेच पीडितांना भरपाई देण्यास मोठ्या प्रमाणात विलंब कसा होतो याविषयी माहिती दिली आणि प्रक्रियेतील दुरुस्ती सुचविल्या. ऍडव्होकेट लतिका साळगावकर यांनी नुकसान भरपाईच्या भूमिकेवर भर दिला. फक्त पीडितांवर उपाय म्हणून नव्हे तर राज्याचे कर्तव्य बजावण्यास चुकीचे आणि असमर्थ असल्याची खंत व्यक्त केली.
चौथे पॅनेलचे मॉडेरेश संचालिका डॉ.शशिकला गुरपूर यांनी केले तर सह-संचालन सहाय्य्क प्राध्यापक डॉ.आशिष देशपांडे यांनी केले ‘ खटले काढून टाकणेच्या तरतुदींचा गैरवापर’ या विषयावर चर्चा झाली. यामध्ये अ‍ॅड. एस. के. जैन, श्री नितीन कोंडावले पाटील, आय.आर.एस.; अ‍ॅड. हितेश जैन, डॉ. डी. पी. सिंग, (समाजशास्त्रज्ञ ), टी.आय.एस.एस.; आणि अ‍ॅड. संपत बुलुसु, जनरल मॅनेजर लीगल अँड कॉर्पोरेट अफेयर्स, शेल हजीरा एल.एन.जी. यांनी केले. नितीन पाटील यांनी जर्मनी, ऑस्ट्रिया आणि इंग्लंडच्या प्रणालींमधून विचारात घेतल्या जाणार्‍या विविध सुधारणांचा उल्लेख करून चर्चेला सुरुवात केली. त्या पाठोपाठ अ‍ॅड. संपत बुलुसु यांनी बरीच उदाहरणे दिली ज्यात गुन्हेगारी न्यायालयीन यंत्रणेला पीडितांच्या हक्कांचा गैरवापर होण्यापासून रोखण्यासाठी कोर्ट आणि कार्यकारिणीचे कर्तव्य स्पष्ट केले.
पाचव्या पॅनेलचे मॉडेरेशन संचालिका डॉ शशिकला गुरपुर यांनी केले तर सहसंयोजक अ‍ॅड. संग्रामजीत चव्हाण यांनी केले . ‘सध्याच्या तुरूंगातून सोडण्याच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली. न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर जोशी , अ‍ॅड. एस.के. जैन, अ‍ॅड. सुनील चौहान, संचालक, एन.ए.एल.एस.ए. अरविंद तिवारी, टी. आय . आय . एस. डॉ. हरीश शेट्टी, (मानसोपचारतज्ज्ञ) आणि अ‍ॅड. संपत बुलुसु, उपस्तित होते.
श्री. चव्हाण यांनी चर्चेला सुरुवात केली. फौजदारी न्यायालयातील मुख्य समस्या, सुधारणांचे व पुनर्वसनाचे उद्दीष्टे प्रभावीपणे साध्य करण्यासाठी कारागृहात मोठ्या संख्येने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. डॉ. तिवारी यांनी समाजसेवेची व पुनर्वसनाचा पुन्हा विचार करावा अशी शिफारस केली. उचच्वभ्रू किंवा आर्थिक गुन्ह्यां बद्धल बोलताना अनावश्यक अटक टाळण्यासाठी चौहान यांनी पोलिस ठाण्यातच संशयितांना कायदेशीर मदत देण्याची शिफारस केली. अ‍ॅड. बुलुसू यांनी चर्चेचा निष्कर्ष काढला की न्यायाधीश सी. आर. पी. सी. चे कलम २५८ नुसार अर्ज दिल्यास न्यायालयीन कामकाजामुळे होणारी दिरंगाई आणि अंडर ट्रायल कैद्यांचा प्राथमिक प्रश्न कमी होऊ शकतो असे नमूद केले.
सहाव्या पॅनेलचे मॉडेरेशन डॉ.शशिकला गुरपूर यांनी केले तर सह-संचालन डॉ आत्माराम शेळके यांनी केले. पॅनेलमध्ये ‘सायबर अँड फॉरेन्सिक’ या विषयावर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये अ‍ॅड. सतीश मानेशिंदे, डॉ. अरविंद तिवारी, श्री भानुप्रताप बर्गे, डॉ. हॅरोल्ड डीकोस्टा ( सायबर फॉरेन्सिक तज्ज्ञ); आणि अ‍ॅड. हितेश जैन, हे सहभागी होते. डॉ. हॅरल्ड डीकोस्टा यांनी नमूद केले कि न्यायालयीन यंत्रणेत सध्या मोठ्या प्रमाणात डिजिटल फॉरेन्सिSक घटकांचा समावेश आहे आणि त्याच वेळी सायबर फॉरेन्सिक लॅबची तीव्र कमतरता आहे असे नमूद केले.
डॉ. बिंदू रोनाल्ड, डायरेक्टर उप- संचालिका, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, पुणे यांनी आभारप्रदर्शन केले.