‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करत आता तरी खासगी शाळांमध्ये 50% फी सवलतीचा वटहुकूम काढा’

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन –  कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात टाळेबंदी लावण्यात आली. यामुळे सर्वच शाळेला कुलूप लागले आहे. तर शाळा बंद असताना देखील खासगी संस्थेकडून शालेय विविध फी आकारली जात आहे. यावरून हे योग्य नसल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. तसेच ऑनलाइन वर्ग सुरू असल्यामुळे शाळा चालविण्यास कमी खर्च येतो. म्हणून खाजगी शाळांनी सक्तीची फी वसुली थांबवून, फी कमी करावी अशा सूचना सुप्रीम कोर्टाने दिल्या आहे.

या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावरून भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचेकडे एक मागणी केलीय. की, किमान सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाचे पालन करत आता तरी खाजगी शाळांच्या फी मध्ये ५० टक्के सवलत देणारा निर्णय घेऊन तात्काळ त्याबाबतीतला वटहुकूम काढावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तर यापूर्वी हाय कोर्टाने देखील सक्तीची फी वसुली थांबवून फी कमी करण्याबाबत विचार केला जावा अशी सूचना केली होती. परंतु, त्याकडे राज्य शासनाने दुर्लक्ष केले. आता मात्र सुप्रीम कोर्टाने या बाबत निर्देश दिले आहेत, म्हणून, आता मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी शिक्षण सम्राटांच्या फायद्याचा विचार सोडून, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने व विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून तात्काळ कायद्यात सुधारणा करावी अशी आग्रहाची मागणी देखील भातखळकर यांनी केलीय.

पुढे भातखळकर म्हणाले, महाराष्ट्रातील खाजगी शिक्षण संस्थांची फी कमी करण्यासाठी फक्त शासन निर्णय न काढता महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ रोजी सुधारणा करून ५० टक्के फी सवलत द्यावी अशी मागणी आपण सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेर सातत्याने केली होती. याबाबत अनेक पालक संघटनानी आंदोलन आणि उपोषण करून देखील महाविकास आघाडी सरकारने शिक्षण सम्राटधार्जिणे निर्णय घेतले. फी कमी करणे तर सोडाच पण सक्तीची फी वसुली करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचे काम देखील महाविकास आघाडी सरकारने केले नाही असा आरोप त्यांनी केला. यादरम्यान, कोरोनाच्या संकटात सापडलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी भारतातील गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेशने तेथील कायद्यात सुधारणा करून विद्यार्थांना फी मध्ये ५० टक्यांपेक्षा जादाची सवलत दिली गेली आहे.