खुशखबर ! ‘समान कामासाठी समान वेतन’चा आदेश जारी, 10 लाख सरकारी ‘कंत्राटी’ कर्मचाऱ्यांचा होणार ‘फायदा’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारने आपल्या अंतर्गत काम करणाऱ्या विविध विभागातील 10 लाख कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेळे आधीच दिवाळी साजरी करण्याची संधी दिली आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना आता नियमित कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने वेतन मिळणार आहे. पंतप्रधान कार्यालयातर्गंत कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागाने बुधवारी या संदर्भात आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आठ तास काम केल्यानंतर त्याच पदावर काम करणाऱ्या नियमित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनमानाच्या बरोबरीने किमान वेतन आणि महागाई भत्ता देण्यात येणार आहे. ते जेवढे दिवस काम करतील त्यांना तेवढ्या दिवसांचा पगार देण्यात येईल. परंतू सूचना क्रमांक 49014/1/2017 नुसार त्यांना नियमित रोजगार मिळण्याचा आधिकार नाही.

सध्या या सर्व कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने निश्चित केल्याप्रमाणे किमान वेतन मिळते. दिल्ली सरकारने अकुशल कामगारांसाठी महिना 14,000 रुपये वेतन निश्चित केले परंतू या आदेशानंतर त्यांना ग्रुप डी च्या वेतनमानानुसार किमान वेतन म्हणजेच 30,000 रुपये महिन्याच्या दरानुसार देण्यात येईल. म्हणजेच एकदमच त्यांचा पगार दुप्पट होईल.

आदेशात स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या कंत्राटी कामगाराचे काम नियमित कर्मचाऱ्यापेक्षा वेगळे असेल तर त्याला राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या किमान वेतनाच्या आधारे पगार देण्यात येईल. सर्व मंत्रालय आणि विभागांना देण्यात आलेला डीओपीटीचा हा आदेश समान कामाला समान वेतनच्या आधारे देण्यात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देण्यात आला आहे.

आदेश लागू होणार यावर शंका –
सरकारने दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर देखील कामगार संघटनेचे नेत्यांना हा नियण लागू होईल याबाबत शंका आहे. देशातील सर्वात मोठी कामगार संघटना असलेल्या भारतीय मजदूर संघाचे माजी अध्यक्ष बैजनाथ राय यांच्या मते या सारखे आदेश या आधी देखील जारी झाले परंतू लागू करण्यात आले नाही.
परंतू आता सरकारने ग्रुप सी आणि डी तील अनेक नोकऱ्या खासगी ठेकेदाराकडून भरुन घेतल्या जातात. त्यामुळे हा आदेश लागू करण्यासाठी अनेक मोठ्या अडचणी येण्याची शक्यता आहे. सीटूचे नेते तपन रॉय म्हणाले की, हे फक्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आहे, म्हणून डीओपीटी द्वारे आदेश जारी करण्यात आला आहे. जर कामगार मंत्रालयाने हे आदेश जारी केले असते तर ते सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी असते, त्यांनी हे आदेश लागू होण्यासंबंधी शक्यता नाकारल्या आहेत.

आरोग्यविषयक वृत्त –

Loading...
You might also like