मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ४६९ कंत्राटी सफाई कर्मचार्यांची फरकाची १६ कोटी ९ लाख ७९ हजार रुपये रक्कम कंत्राटदारामार्फत १४ वर्षाच्या ९ टक्के सरळव्याजाने महिन्याभरात देण्यात यावी, असा महत्वपुर्ण आदेश कामगार आयुक्तालयातील अप्पर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेला मार्च महिन्यातच फरकाची रक्कम आणि व्याज असे सुमारे ३७ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत, अशी माहिती यशवंत भोसले यांनी दिली. त्यामुळे हा निर्णय ऐतिहासिक असून देशभरातील करोडो कंत्राटी कामगांराना याचा फायदा होणार असल्याच ही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
फराकाचा निधी देण्याच्या निकाला विरोधात २०१५ साली पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यावर स्थगितीचे आदेश आणले. यानंतर सर्व कामगारांना महापालिकेने कामावरुन काढून टाकले. या याचिकेवर १२ जानेवारी २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवून महापालिकेची याचिका फेटाळली. त्यानंतर राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने या निकालाची अंमलबजावणी केली. यादीतील सर्व कर्मचार्यांना त्यांच्या नावे धनादेश द्यावेत. सर्व ५७२ कामगारांना कामावर घ्यावे, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. परंतु, महापालिकेने अमंलबजावणी करण्यास चालढकल केली. न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून यशवंत भोसले यांनी १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी महापालिका आयुक्तांविरुद्ध उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. सुनावणी दरम्यान महापालिकेने ५७२ कर्मचार्यांची पडताळणी होत नाही. फरकाची रक्कम यामध्ये तफावत वाटत आहे, असे न्यायालयात सांगितले. त्याअनुषंगाने न्यायालयाने अप्पर कामगार आयुक्त, शिवाजीनगर पुणे यांना ५७२ कर्मचार्यांची तीन महिन्यात पडताळणी करावी, असा आदेश देत न्यायालयाने राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीची याचिका निकाली काढली. त्यानुसार अप्पर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी कामगारांची पडताळणी केली.