आदिवासी विकास घोटाळा : 21 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या निलंबित करण्याचे आदेश

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – आदिवासी विकास निधीमधील ६ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यातील चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीश एम जी गायकवाड यांच्या समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार आदिवासी विकास विभागातील २१ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश गृहसचिवांनी ठाणे, नाशिक, अमरावती आणि नागपूर येथील आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्तांना दिले आहेत. या सर्वांना निलंबित करुन त्यांची विभागीय चौकशी सुरु करावी, असे या आदेशात म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर रात्रीत हा आदेश काढण्यात आला आहे.

आदिवासी विकास विभागाच्या ६ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे नाशिकचे बहिराम मोतीराम यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी शुक्रवारी झाली. या सुनावणीच्या वेळी आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी न्या. गायकवाड समितीने घोटाळ्यात जबाबदार असलेल्या ज्या अधिकारी व कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. त्या सर्वांवर कारवाई करु. एकाही अधिकाऱ्यांला मोकाट सोडणार नाही, अशी माहिती दिली होती.

त्यावर न्यायालयाने समितीच्या शिफारशीनुसार सरकारी अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती राज्य शासनातर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी खंडपीठाला दिली. या कारवाईवर आपण स्वत: देखरेख करु अशी हमी वर्मा यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर विस्तवाशी खेळू नका. चौकशी सुरु असता अधिकाऱ्यांचे निलंबन का केले नाहीत. संविधानाने तुम्हाला दिलेल्या अधिकारांचा वापर का करत नाही़ असा सवाल न्यायालयाने वर्मा यांना केला. तसेच यापुढे या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समित्यांवर समित्या नेमू नका. गायकवाड समिती हीच अंतिम राहू द्या असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आतापर्यंत किती अधिकारी व कंत्राटदारांविरोधात तक्रार केली. चौकशी सुरु असताना अधिकाऱ्यांचे निलंबन का करण्यात आले नाही, अस सर्व प्रश्नांची उत्तरे प्रतिज्ञाद्वारे देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. त्यानंतर तातडीने गृह सचिवाने आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्तांना संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/