ताज्या बातम्यामहत्वाच्या बातम्याराष्ट्रीय

शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारची खास स्कीम PKVY, प्रति हेक्टर मिळणार 50 हजार रूपये, जाणून घ्या सर्व काही

money File Photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – काही दिवसांपुर्वी केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी पहिल्या अर्थंसंकल्पात ‘झिरो बजेट’ शेतीची घोषणा केली होती. शेतीसाठी लागणारी आवश्यक बी- बियाणे, खते, पाणी इ. नैसर्गिकरित्याच बनविली जातात. त्यात खर्च कमी आणि नफा जास्त असतो. त्यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १५ ऑगस्ट रोजी शेतकऱ्यांना शेतीत रासायनिक किटकनाशकांच्या जास्त वापराने जमीनी नापीक व्हायला लागल्या आहेत. त्यामुळे रासायनिक किटकनाशकांचा वापर कमी करण्याचा सल्ला दिला. केद्र सरकारने सेंद्रिय शेतीसाठी परंपरांगत कृषी विकास योजना लागू केली आहे. ज्यात शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीसाठी पन्नास हजार रुपये प्रति हेक्टर दिले जाणार आहेत.

सेंद्रिय या योजनेबद्दल आधिक माहिती देत आहोत.

– पहिल्या टप्प्यात सेंद्रिय खत, सेंद्रिय कीटकनाशके आणि गांडूळ खत इ. खरेदीसाठी शेतक्यांना एकतीस हजार रुपये दिले जातात.

– ईशान्येकडील मिशन ऑरगॅनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट अंतर्गत, शेतक-यांना सेंद्रिय पदार्थ खरेदीसाठी तीन वर्षांत प्रति हेक्टर सात हजार पाचशे रुपये मिळतील.

– आरोग्य व्यवस्थापन अंतर्गत खासगी केंद्रांना नाबार्डच्या माध्यमातून प्रति युनिट ६३ लाख रुपयांच्या मर्यादेनुसार ३३ टक्के आर्थिक मदत दिली जाईल.

– अशा शेतीमध्ये कीटकनाशके आणि रासायनिक खतांचा वापर केला जात नाही.

– रासायनिक खतांच्या अंदाधुंद वापरामुळे जमीनीची सुपीकता कमी होत आहे. त्यामुळे सेंद्रिय शेतीची उत्पादकतेत वाढ करण्यात येत आहे.

आंतरराष्ट्रीय सेंद्रिय कृषी केंद्राच्या (आयसीसीओए) नुसार भारतातील सेंद्रिय उत्पादनांची बाजारपेठ दीड अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल. सेंट्रल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल बोर्डने दिलेल्या माहितीनुसार २०१७- १८ मध्ये भारताने सुमारे १.७० दशलक्ष मेट्रिक टन प्रमाणिक जैविक उत्पादन केले होते. तर २०१७-१८ मध्ये ४.५८ लाख मेट्रिक सेंद्रिय उत्पादनांची निर्यात करण्यात आली. यातून देशाला ३४५३ कोटी रुपयांचा नफा झाला. यूएसए, ईयू, कॅनडा, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, इस्राईल, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, न्यूझीलंड आणि जपान हे भारतातील सेंद्रिय उत्पादनांचे मुख्य आयातदार आहेत.

सेंद्रिय शेती प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या प्रक्रियेसाठी अर्ज करावा लागतो. फी भरावी लागते. प्रमाणपत्र घेण्यापूर्वी माती, खत, बियाणे, पेरणी, सिंचन, कीटकनाशके, काढणी, पॅकिंग व साठवण यासह प्रत्येक चरणावर सेंद्रिय सामग्री आवश्यक असते. त्यासाठी वापरलेल्या साहित्याची नोंद ठेवावी लागेल. या रेकॉर्डची सत्यता तपासल्यानंतरच शेती व उत्पादनास सेंद्रिय असल्याचे प्रमाणपत्र मिळते. हे साध्य केल्यानंतरच ‘सेंद्रिय उत्पादन’ च्या औपचारिक घोषणेसह एखादे उत्पादन विकले जाऊ शकते. यूएसए, ईयू, कॅनडा, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, इस्राईल, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, न्यूझीलंड आणि जपान हे भारतातील सेंद्रिय उत्पादनांचे मुख्य आयातदार आहेत.

मध्य प्रदेशात सर्वाधिक जमीनीमध्ये सेंद्रिय शेतीचे प्रमाण जास्त आहे. जमिनीची सुपीकता वाढते. रासायनिक खतांचे प्रमाण कमी केल्यास खर्च कमी होतो. उत्पादकता वाढते. जमिनीत माती, अन्न व पाण्यातून होणारे प्रदूषण कमी होते. परिणामी पिकांच्या आजारांमध्ये घट होते. सिक्कीमने २०१६ मध्ये स्वतःला शंभर टक्के कृषी राज्य घोषित केले. त्यांनी रासायनिक खते व कीटकनाशके टप्प्याटप्प्याने काढून टाकल्या. अपेडाच्या (APEDA) म्हणण्यानुसार, ईशान्येकडील या छोट्याशा राज्याने आपल्या ७६ हजार हेक्टर शेतजमीनींना सेंद्रिय शेती क्षेत्रात रूपांतरित केले आहे. त्यांनी सिक्कीम राज्य जैविक मंडळाची स्थापना करुन सिक्किम सेंद्रिय मिशन बांधले. सेंद्रीय शेती शाळा, ‘बायो व्हिलेज’ तयार केले. केंद्र सरकारकडून वैज्ञानिक खताचा कोटा घेणे बंद करत त्या बदल्यात त्यांनी शेतकऱ्यांना सेंद्रिय खत देणे सुरू केले.

कृषी अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक साकेत कुशवाहा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतासारख्या देशात जिथे एकशे तीस कोटी लोक राहतात तेथे सेंद्रिय शेती करणे आव्हानात्मक आहे. कारण अशा शेतीत उत्पादन कमी होण्याची दाट शक्यता होती. त्यात अन्नधान्याची गरज कशी पूर्ण होईल की नाही याचीही शाश्वती नव्हती. त्यातच सेंद्रिय शेती उत्पादनांना बाजापरेठा उपलब्ध होतील का, उत्पादनांना खे़ड्यातून शहरात आणण्याची व्यवस्था आहे का, अशी आव्हाने आमच्यासमोर होती. मात्र सेंद्रिय उत्पादने दोन ते तीन पट अधिक महाग आहेत, म्हणूनच केवळ त्या ठिकाणीच विक्री करता येईल जिथे खरेदीची शक्ती चांगली आहे. तसेच, सत्य हे आहे की सेंद्रिय उत्पादनांच्या वापरामुळे वैद्यकीय खर्च कमी होईल. कुशवाहा यांच्या मते पारंपारिक पद्धतीने प्रत्येक शेतकऱ्याला 25 टक्के शेती करण्यास प्रोत्साहन देऊन सरकार हे करू शकते.

आरोग्यविषयक वृत्त –