पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – भारत सरकारने OTT म्हणजेच ओव्हर द टॉप मीडिया सेवांसाठी आयटी कायद्यांतर्गत नवीन नियामक नियम जारी केले आहेत. वास्तविक, गेल्या काही वर्षांपासून ओटीटी प्लँटफॉर्मवर आक्षेपार्ह कंटेन्ट दाखविण्यात येत होता, ज्यामुळे अनेकदा वाद ओढवला होता. याबाबत नवीन नियम बनविण्याची तयारी केंद्राकडून केली जात होती. आता हे प्लँटफॉर्म सरकारच्या अखत्यारीत येणार आहेत. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि प्रकाश जावडेकर यांनी नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय मीडिया सेंटरमध्ये याबाबत माहिती दिली.
स्ट्रीमिंग आणि न्यूज मीडियाचे केले जाणार परीक्षण
सरकारने ओटीटी आणि सोशल मीडिया वेगवेगळे ठेवले आहेत. यासह स्ट्रीमिंग सर्व्हिसेस आणि डिजिटल न्यूज मीडियाचा आयटी कायद्याचा समावेश करण्यात आला आहे. नव्या नियमकांमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीचा समावेश आहे. त्याचा परिणाम माध्यमांच्या स्वातंत्र्यास मर्यादित ठेवण्या संदर्भात मानला जात आहे. याव्यतिरिक्त, देखरेख करणारी संस्था एक प्रकारचे सेन्सर मानली जाऊ शकते. याचा परिणाम ओटीटीच्या कंटेन्टवरही होईल.
आक्षेपार्ह कंटेंट हटविण्यासाठी अंतिम मुदत
आता सर्वात मोठा बदल हा आहे की आता नेटफ्लिक्ससारख्या ओटीटी कंपन्यांना अधिकाऱ्यांकडून आक्षेप घेतल्यास 36 तासांच्या आत कंटेंट काढून टाकावा लागेल. यामधील कंटेंट न्यायालय किंवा सरकारसाठी आक्षेपार्ह असू शकतो . इतकेच नाही तर अश्लील कंटेंटसाठी 34 तासांचा वेळ आहे. आतापर्यंत प्लॅटफॉर्म जे त्यांच्या कंटेंट संदर्भात स्वतःचे नियम बनवत होते, आता त्यांच्यासाठी नियम कठोर बनले आहेत. त्याचबरोबर ट्वीट आणि पोस्टवर देखील सरकारचे अधिक बारकाईने लक्ष असणार आहे.
सोशल मीडियालाही शेअर करावी लागेल माहिती
आता सोशल मीडियाला 72 तासांच्या आत आपली माहिती तपास अधिकाऱ्यांसह शेअर करावी लागेल. याचा परिणाम असा होईल की, आतापर्यंत जे प्लॅटफॉर्म माहिती शेअर करण्यासंदर्भात आपले निर्णय घेत होते, आता ते नव्या नियमांच्या कक्षेत येतील आणि त्यांना माहिती शेअर करावी लागेल. याकडे एक मोठे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
नियमनासाठी विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती
आता कंपन्यांना नियमनासाठी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी लागेल, जे कायद्याच्या अंमलबजावणीत समन्वय साधण्यासाठी कार्यकारी म्हणून काम करतील. याबरोबरच तक्रार निवारण अधिकारीही नेमले जावेत. ते भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे आणि त्यांची स्थानिक पातळीवर नियुक्ती केली जाणे आवश्यक आहे. याचा परिणाम असा होईल की सरकार आता या बाबी स्थानिक पातळीवर थेट निकाली काढू शकेल. हे परदेशी कंपन्यांची भारतात स्थानिक कार्यालये चालविण्याप्रमाणेच आहे.
प्रथम निर्मात्याची ठेवावी लागेल माहिती
कायदा व सुव्यवस्थेच्या स्थितीत सरकारच्या आदेशानुसार या व्यासपीठांना कंटेंट बनविणाऱ्या पहिल्या निर्मात्याची माहिती द्यावी लागेल. त्याचा थेट परिणाम व्हाट्सअँप, टेलिग्राम, सिग्नलसारख्या सेवांवर होईल. यामुळे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कमकुवत होईल. दरम्यान, या नियमांमधून हे स्पष्ट झाले आहे की, सरकारला अशी व्यवस्था हवी आहे की ती आक्षेपार्ह कंटेंट रिलीज करण्यापासून रोखू शकेल, त्याव्यतिरिक्त, जर कोणत्याही कंटेंटवर काही आक्षेप असेल तर ते काढून टाकणे सोपे होईल. सरकारचा हेतू कितीही स्पष्ट असला तरीही, पुन्हा एकदा गोपनीयता विरुद्ध सरकारी हस्तक्षेप यासारखे वादविवाद पाहायला मिळतील.