पोलिसनामा ऑनलाईन टीम – लॉकडाउनमुळे काम गेल्याने घरकाम करून उदरनिर्वाह करणार्‍या सुमारे साडेचार लाख कामगार व त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यात महिला कामगारांची संख्या अधिक आहे. घरकामगारांच्या कल्याणासाठी कायदा अस्तित्वात असूनही, अशा आपत्कालीन परिस्थितीत सरकारने त्यांना अद्याप कोणताही दिलासा दिलेला नाही.
राज्यात गेल्या तीन महिन्यांपासून टप्प्याटप्प्याने लॉकडाउन लागू करण्यात आल्यामुळे त्याचा मोठा फटका हातावर पोट असलेल्या मजूर, कामगारांना बसला. गृहसंकुलातील सदनिका, बंगले, इत्यादी ठिकाणी धुणी, भांडी, साफसफाईची कामे करून आपल्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह करणारा महिला कामगारांचा मोठा वर्ग आहे. त्यांचे हातचे काम गेल्याने सुमारे साडेचार लाखाहून अधिक घरकामगार व त्यांचे कुटुंबीय आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
त्यांच्यासाठी असलेला कायदाही या आपत्कालीन परिस्थितीत निष्प्रभ ठरला आहे. राज्य सरकारने 2008 मध्ये घरकामगारांच्या कल्याणासाठी विधिमंडळात विधेयक मंजूर केले. ‘महाराष्ट्र घरगुती कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम-2008’ असे या कायद्याचे नाव असून राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर तो 2009 पासून अस्तित्वात आला. घरकामगारांसाठी राज्य व जिल्हा स्तरावर कल्याण मंडळे स्थापन करण्याची या कायद्यात तरतूद आहे. मंडळाने त्यांच्या-त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घरकामगारांची नोंदणी करणे, त्यांना ओळखपत्रे देणे आवश्यक आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात खास तरतूद करुन या घरकामगार कल्याण मंडळासाठी अनुदान देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. घरकामगारांकडूनही दर महिन्याला किरकोळ वर्गणी किंवा अंशदान जमा करावी, असे त्यात नमूद आहे. मात्र, अद्यापही कोणत्याही कामगाराला सरकारने मदत दिली नसल्याचे दिसून आले आहे.