Lockdown 3.0 : मजुरांना स्वगृही न घेणं म्हणजे पालघरमधील साधू हत्याकांडा एवढचं निर्घृण अन् अमानुष : शिवसेना

पोलिसनामा ऑनलाईन – लॉकडाउनमुळे अडकलेल्या मजुरांची स्वगृही परतण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे, यासाठी विशेष ट्रेन सोडण्यात येत आहे. पण काही राज्ये मजुरांना स्वगृही घ्यायला तयार नाहीत. याच मुद्दावरुन शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून योगी सरकारला सुनावले आहे. लाखो श्रमिकांना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री स्वगृही घ्यायला तयार नाहीत. या सर्व श्रमिकांच्या कोरोना चाचण्या करा आणि नंतरच त्यांना पाठवा, अशी आडमुठी भूमिका घेऊन योगी सरकारने लेकरांना संकटकाळी लाथाडले आहे अशा शब्दात शिवसेनेने योगी सरकारवर टीकेचे आसूड ओढला आहे.

मजूरवर्ग म्हणजे अनेक राजकीय पक्ष व पुढार्‍यांची ‘व्होट बँक’ बनली होती. जणू मुंबई-महाराष्ट्र यांच्याच श्रमातून उभा राहिला अशी बतावणी सुरू होती. आता या मुंबईचे उपरे मालक संकटकाळी पलायन करीत आहेत. त्यांचे राजकीय मालक-पालक तोंडात मास्कचे बोळे कोंबून घरातच बसले आहेत. या श्रमिकांना आता कोणीच वाली उरलेला दिसत नाही. हिंदी भाषिकांसाठी त्यांच्या राज्याचे दरवाजे बंद केले गेले आहेत. सीमेवरूनच परत जा, अशी अरेरावी त्या त्या राज्यांनी केली हे बेईमानीचेच लक्षण म्हणावे लागेल. पालघरमधील साधू हत्याकांडाइतकाच हा प्रकार निर्घृण आणि अमानुष आहे. व्होट बँकेचा कचरा आता कोणालाच आपल्या अंगणात नको आहे.उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने स्थलांतरित मजुरांबाबत जो ‘यू टर्न’ घेतला आहे तो माणुसकीस धरून नाही. आपल्याच लोकांशी असे क्रूरपणे वागणे कोणालाच शोभत नाही. सोप्या मराठी भाषेत त्यास बगला वर करणे म्हणतात व उत्तर प्रदेश प्रशासनाने अशा बगला वर केल्याने 30-35 लाख हिंदी मजूरवर्गाच्या जीवाची तडफड सुरू आहे. कोरोनाच्या लॉक डाऊनमुळे मुंबईसह राज्याच्या विविध भागांत मजूरवर्ग अडकून पडला, त्यांना आपल्या मूळ राज्यात जाण्याची परवानगी आता केंद्र सरकारने दिली आहे. उत्तर प्रदेश-बिहारचे सर्वाधिक मजूर मुंबईसह महाराष्ट्राच्या विविध भागांत राहतात. हा आकडा 25-30 लाखांच्या घरात असावा व या लाखो लोकांनी आपल्या मूळ गावी जाण्यासाठी झुंबड उडवली आहे. सुरत येथे तर उत्तर प्रदेशातील हजारो मजूर रस्त्यावर उतरले. त्यांच्यावर लाठीमार करावा लागला. मुंबईतही वेगळी परिस्थिती नाही, पण या लाखो श्रमिकांना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री स्वगृही घ्यायला तयार नाहीत. या सर्व श्रमिकांच्या कोरोना चाचण्या करा आणि नंतरच त्यांना पाठवा, अशी आडमुठी भूमिका घेऊन योगी सरकारने आपल्याच लेकरांना संकटकाळी लाथाडले आहे. इतर हिंदी भाषिक राज्यांनीही अशीच भूमिका घेतल्याने फक्त महाराष्ट्रच नाही तर इतर राज्यांत अडकलेल्या मजुरांवर नव्याने सुलतानी संकट कोसळले आहे.