पाकिस्तानमध्ये सत्‍तांतराची दाट शक्यता, सेना प्रमुखांनी आर्थिक हालत सुधारण्याची सांभाळली धूरा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पाकिस्तानच्या रसातळाला जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला हाताळण्यासाठी अखेर पाकिस्तानच्या सैन्याला पुढे यावे लागत आहे. लष्कर प्रमुख कमर जावेद बाजवा यांनी देशातील बड्या उद्योजकांना व्यक्तिगत भेट दिली आहे. रावळपिंडी येथे सैन्याच्या मुख्यालयात आणि कराची येथे लष्करी कार्यालयात या बैठकी घेण्यात आल्या. यावेळी बाजवा यांनी अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी व्यावसायिकांकडून सूचना देखील मागविल्या आहेत. तथापि, तज्ज्ञांच्या मतानुसार इम्रान यांची सत्ता उलथून टाकण्याची ही तयारी असल्याचे बोलले जात आहे. इम्रान खान यांच्या कार्यकाळात खूश नसल्यामुळेच बाजवांनी हे पाऊल उचलले आहे. इम्रान खानचे सरकार आल्यापासून याआधी लष्कराने आर्थिक परिस्थितीत हस्तक्षेप केला नव्हता.

राष्ट्रीय सुरक्षा अर्थव्यवस्थेशी संबंधित :
डॉन वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, बाजवा यांनी व्यापाऱ्यांना लवकरात लवकर गुंतवणूक वाढविण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले, जेणेकरुन अर्थव्यवस्थेतील उणीवा आणि मंदी दूर होऊ शकतील. अर्थव्यवस्थेबाबत लष्कराने व्यावसायिकांशी पहिल्यांदाच भेट घेतली आहे. गुरुवारी लष्कराने जारी केलेल्या निवेदनात बाजवा म्हणाले की राष्ट्रीय सुरक्षा थेट अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आहे. राष्ट्राची सुरक्षा तरच होईल जेव्हाच लोकांची आणि देशाची आर्थिक स्थिती सुधारेल.

सैन्यावर थेट परिणाम :
या आर्थिक परिस्थितीचा फटका पाकिस्तानी लष्करावरही दिसून येत आहे. गेल्या दशकात प्रथमच लष्करी खर्चावर कपात जाहीर केली गेली. अशा परिस्थितीत लष्कराला भारत आणि अफगाणिस्तानच्या सीमेवर सतर्कता ठेवण्यात अनेक अडचणी येत आहेत.

इम्रानपेक्षा सैन्यावर अधिक विश्वास :
इम्रान खान सरकारपेक्षा पाकिस्तानमधील बहुतेक बडे उद्योगपती सैन्यावर अधिक विश्वास ठेवतात. आर्थिक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की सैन्याच्या हस्तक्षेपामुळे देशाची आर्थिक स्थिती उत्तम प्रकारे सुधारू शकते. त्यांचा विश्वास आहे की, इम्रान सरकार या प्रकरणास सामोरे जाण्यासाठी फारसे सक्षम नाही. तथापि, काहीजण म्हणतात की याचा परिणाम पाकिस्तानच्या लोकशाहीवर आणि नागरी संस्थांवर परिणाम होऊ शकतो आणि सैन्य लवकरच इम्रान खान सरकारची जागा घेईल आणि देशाची सत्ता स्वीकारू शकेल. हे असे पाकिस्तानच्या इतिहासात अनेक वेळा पाहिले गेले आहे, जेव्हा सैन्याने निवडलेल्या सरकारला काढून सत्ता ताब्यात घेतली आहे.

सैन्याला सरकारचा पाठिंबा :
कमर बाजवा यांच्या या निर्णयाचे सरकारने स्वागत केले आहे. पाकिस्तानच्या अर्थ मंत्रालयाचे प्रवक्ते ओमर हमीद खान म्हणाले की, सरकारच्या आर्थिक बाबतीतील निर्णयात सैन्याचा कोणताही हस्तक्षेप नाही. आम्ही लष्करप्रमुखांच्या व्यापाऱ्यांसमवेत झालेल्या भेटीला स्वागतार्ह पाऊल मानतो. यामुळे देशाची आर्थिक स्थिती नक्कीच सुधारू शकेल.

चीनकडून ४७ हजार कोटींचे कर्ज :
दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभे असलेल्या पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या दुप्पट चीनचे कर्ज आहे. ही रक्कम परत करण्यासाठी पाकिस्तानला बरीच मेहनत घ्यावी लागेल. ताज्या अहवालानुसार पाकिस्तानच्या परकीय चलन साठा आतापर्यंतच्या विक्रमी पातळीवर घसरला आहे. IMF चे पाकिस्तानवर एकूण ४७ हजार कोटी कर्ज आहे जे २०२२ पर्यंत परत करावे लागेल. अलीकडेच चीनने पाकिस्तानला आणखी काही निधी जाहीर केला आहे ज्यामुळे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेला थोडा दिलासा मिळेल. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे २० हजार कोटींचे कर्जही चीनला द्यावे लागले आहे.

चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (OBOR) चा सर्वात मोठा भागीदार देश असणारा पाकिस्तान अर्थव्यवस्थेला आर्थिक संकटापासून रोखण्यासाठी बीजिंगकडून सातत्याने कर्ज घेत आहे. तथापि, ही रक्कम पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पुरेशी नव्हती. यानंतर पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे पुन्हा हात पसरले. त्यानंतर अनेक अटींसह त्यांना IMF कडून कर्ज मिळाले. आता पाकिस्तान हे कर्ज फेडण्याच्या स्थितीत नाही.

Visit : Policenama.com