‘कोरोना’ दरम्यान वाईट अर्थव्यवस्थेमध्ये देखील पाकिस्ताननं संरक्षण बजेटमध्ये केली 4.7 % वाढ

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पाकिस्तानच्या इमरान खान सरकारने शुक्रवारी नवीन आर्थिक वर्षाचे (जुलै २०२० ते जून २०२१) बजेट सादर केले. एकूण बजेट ७,१३० अब्ज पाकिस्तानी रुपये (सुमारे साडेतीन लाख कोटी रुपये) आहे. संरक्षण बजेटसाठी १,२८९ अब्ज पाकिस्तानी रुपये (भारतीय चलनातील सुमारे ५९८ अब्ज रुपये) ठेवण्यात आले आहेत, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत ४.७ टक्के जास्त आहेत. गेल्या वर्षीचे संरक्षण बजेट १,२२७ अब्ज पाकिस्तानी रुपये होते. सरकारने पुढील वर्षासाठी जीडीपी वाढीच्या दराचे २.१ टक्के उद्दिष्ट ठेवले आहे.

सभागृहात इमरान खान देखील उपस्थित होते
उद्योग व उत्पादन मंत्री हम्माद अजहर यांनी कोरोना संकटादरम्यान संसदेत बजेट सादर केले. यावेळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान देखील उपस्थित होते. अजहर म्हणाले, ‘कोरोना महामारीमुळे सध्याच्या गंभीर परिस्थितीवर हे बजेट आधारित आहे. त्यामुळे आम्ही लोकांना जास्तीत जास्त दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि कोणताही नवीन कर लादला जात नाही.’

अर्थसंकल्पातील सर्वात वादग्रस्त निर्णयांपैकी एक म्हणजे सेवेत असलेल्या आणि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगारातील व पेन्शनमधील वाढ रोखणे, जे प्रत्येक अर्थसंकल्पात सहसा वाढवले जाते.

कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यस्थेचे नुकसान
ते म्हणाले की लॉकडाऊन, शारीरिक अंतर आणि सावधगिरीच्या उपायांनी अर्थव्यवस्थेचे नुकसान केले आहे आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेप्रमाणेच पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवरही कोरोना विषाणूचा परिणाम झाला आहे. ते म्हणाले की, सरकार कर वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे, कारण पाकिस्तानमधील कर-जीडीपी गुणोत्तर ११ टक्के आहे, जे इतर देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. यादरम्यान विरोधी पक्षांनी इमरान खान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या धोरणांविरोधात संसदेत गोंधळ निर्माण केला, पण मंत्र्यांनी आपले बजेट भाषण चालू ठेवले.