इच्छा असतानाही पाकिस्तान काश्मीरवर अखेरचा ‘डाव’ खेळू शकणार नाही, जाणून घ्या

पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – मोदी सरकारने जम्मू-कश्मीरला विशेषाधिकार प्रदान करणाऱ्या कलम ३७० मध्ये बदल करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयापासून पाकिस्तान भारताविरोधात आपला प्रत्येक डाव अजमावायचा प्रयत्न करत आहे. मग त्यामध्ये भारतासोबतचे द्विराष्ट्रीय संबंध कमी करण्याचा निर्णय असेल. किंवा अचानकपणे व्यापारविषयक संबंध संपवून टाकण्याचा निर्णय असेल. सोबतच पाकिस्तानने हा विषय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये उठवण्याचाही प्रयत्न केला. पण त्यातही पाकच्या हाती अपयशच आले.

चीन आणि तुर्की या देशाला सोडले तर काश्मीर च्या मुद्यावर पाकिस्तानला अन्य कोणत्याही देशाचे समर्थन लाभले नाही. अशा परिस्थितीमध्ये पाकिस्तान च्या हातात एकमेव प्रयत्न शिल्लक राहिला आहे तो म्हणजे केवळ जिहादचा वापर होय.

सोमवारी पाकिस्तानचे एक पूर्व कूटनीतीज्ञ एका टीव्ही कार्यक्रमादरम्यान काश्मीर च्या मुद्द्यावर आतंकवादाचे उघड-उघड समर्थन करताना दिसले. तसेच पाकिस्तानचे पूर्व राजदूत अशरफ जहांगीर काजी आणि अब्दुल बासित यांनी पाकिस्तानी पत्रकार हमीद मीर यांच्या टीव्ही शो वर काश्मीर साठी संघर्ष हा योग्यच असेल. याच्या पुढं जाऊन त्यांनी पाक समर्थित आतंकवादाला आंतरराष्ट्रीय समुदायांनी मदत करण्याची मागणी केली.

पुढे बोलताना काजी म्हणाले, कि भारत एक ताकतवान देश आहे. केवळ कूटनीतीने अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाहीत. जम्मू काश्मीरच्या लोकांसाठी हे योग्यच आहे की, त्यांनी एकतर सशस्त्र विरोध करावा किंवा हातात बंदूक घ्यावी. आपल्या या जिहाद साठी जर ते दुसऱ्या देशांकडून मदत मागणार असतील तर ते सुद्धा योग्यच असेल.

भारतामध्ये पाकिस्तानचे उच्चायुक्त राहिलेले अब्दुल बासित यांनी सुद्धा या गोष्टीचे समर्थन करताना ते म्हणाले की, जम्मू काश्मीर च्या संदर्भात कूटनीतीच्या वापरावर एक सीमा आहे. जर काश्मिरी आपले जीव गमावत असतील तर एक अशी वेळ येईल की, आम्हाला मोठी कारवाई करावी लागेल. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार अन्य देशांचीही जबाबदारी असेल की, त्यांनी काश्मिरींना त्याच्या संघर्षात मदत करावी.

पश्चिमी देशांच्या विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार, भारताच्या कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर पाकिस्तान आतंकवाद संपवण्यासाठी घेत असलेले प्रयत्न बंद करेल. जर का इस्लामाबाद असा कुठलाही निर्णय घेणार असेल तर त्याचे दुर्मिळ परिणाम भोगण्यासाठी त्यांनाच तयार राहावे लागेल.

मागच्या काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तान चे पंतप्रधान इम्रान खान यांना काश्मीर मध्ये जाहिद च्या वापराचा पर्याय यावर प्रश्न विचारला असता यावर ते म्हणाले की, याचा फायदा होण्यापेक्षा नुकसानच जास्त होईल. इमरान खान म्हणाले की, जिहाद हा जमीनी स्तरावर पर्याय नाही. त्यांनी पुढे असा आरोपही केला की, जगाचे लक्ष आकर्षित करण्यासाठी भारत पुलवामा नंतर आणखी दुसऱ्या बनावट कारवाया करू शकतो.

सध्या इम्रान यांच्या सरकार वर विरोधी पक्षांचा अत्यंत दबाव आहे. आणि काश्मीर मुद्यावर काहीतरी निर्णय घेण्याची मागणी सुद्धा आहे. पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत सेना काश्मिरींसाठी कोणत्याही टोकाला जाऊ शकते. पण त्यांनी यासंदर्भात स्पष्ट असे काहीही सूतोवाच केले नाही. दुसऱ्या बाजूला अनेक नेते तसेच राजदूत जिहाद ची भाषा बोलू लागले आहेत.

पाकिस्तानी सेनेने १९९० मध्ये काश्मीर मध्ये युद्ध छेडण्यासाठी आतंकवादी संगठन तयार केले होते. अमेरिका आणि अंतरराष्ट्रीय समुदाय यांच्या दबावानंतर सुद्धा पाकिस्तान आपल्या आतंकवादी समूहांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा केवळ दिखावा करत राहिला. आणि उघडपणे आतंकवाद आपल्या जमिनीवर वाढू दिला. स्थानिक आणि विदेशी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मागच्या काही महिन्यांमध्ये पाकिस्तान ने मजबुरीने आतंकवादी संघटनांची संपत्ती जप्त केली होती. काही प्रशिक्षण ठिकाणं आणि त्यांचे सदस्यांना अटक केली होती ती केवळ आपल्यावर आर्थिक निर्बंध लागले जाऊ नये यासाठीच.

काही विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या तरी पाकिस्तान काश्मीर वर आतंकी समूहांना पुढे करण्याचा धोका पतकरणार नाही. विशेष म्हणजे, पुलवामा हल्ल्यानंतर बालाकोट मध्ये भारतीय वायुसेनेने आतंकवादी ठिकाणांवर मोठी कारवाई करून आणखी मोठी कारवाई करण्याचा संदेश दिला आहे.

पाकिस्तानी सैन्यातील एक फळी असं मानते की, जिहाद मुळे सिमेपलीकडील आतंकवाद वाढण्याचा त्यांच्यावर ठप्पा लागला आहे. काश्मीरबाबत अंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांची स्थिती कमजोर झाली आहे. पाकिस्तानने जर आतंकवादी संघटनांवर बंदी आणण्याचा प्रयत्न केला नाही तर त्यांच्यासाठीच अडचणी वाढणार आहेत.

ऑक्टोबर महिन्यामध्ये, अंतरराष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एॅक्शन टास्क फोर्स हा निर्णय घेईल कि, पाकिस्तान ला आतंकवादी संघटनांना खतपाणी घालणे आणि पैश्यांची अफरातफर बंद करण्याबाबत अपयशी ठरले तर उत्तर कोरिया आणि इराण सोबत पाकला काळ्या यादीमध्ये टाकले जाणार कि नाही यावर विचार करेल. जर अंतरराष्ट्रीय संस्थेने पाक ला काळ्या यादीमध्ये टाकल्यास त्यांची अर्थव्यवस्था जागतिक वित्तीय व्यवस्थेपासून दुरावली जाईल.

दुसरं म्हणजे, पाकला अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मधून मिळू घातलेल्या सहा अरब डॉलर वर सुद्धा संकट कोसळेल. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचं क्रेडिट खराब होऊन गुंतवणूक सुद्धा कमी होईल.

इस्लामाबाद मधील एक विश्लेषक शहरयार फजली म्हणाले कि, पाकिस्तान या प्रतीक्षेत आहे की, अफगानिस्तान शांति वार्तामध्ये अमेरिकेच्या मदतीसाठी वॉशिंग्टन त्यांना काळ्या यादीत जाण्यापासून वाचवू शकेल.

Loading...
You might also like