नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – ५ ऑगस्ट रोजी काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकण्यास आता १ वर्ष झाले आहे. या कारवाईच्या विरोधात पाकिस्तानने सर्व आंतरराष्ट्रीय संस्थांना आवाहन केले परंतु ते अयशस्वी झाले. पाकिस्तान मुस्लिम देशांनाही एकत्र करू शकला नाही. यामुळे नाराज असलेल्या पाकिस्तानने आता काश्मीरबाबत सौदी बहुल इस्लामिक सहकार संघटने (ओआयसी) ला थेट धमकी दिली आहे.
पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी बुधवारी सौदीच्या नेतृत्वाखालील ओआयसीला इशारा दिला की, काश्मीरबाबत परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक बोलावण्यास उशीर करू नये.
एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी म्हणाले, मी पुन्हा एकदा आदरपूर्वक ओआयसीला सांगू इच्छितो की आमची अपेक्षा परराष्ट्र मंत्र्यांच्या स्तरावरील बैठकीपेक्षा काही जास्त नाही. जर तुम्ही ती बोलावू शकत नाही तर मग पंतप्रधान इम्रान खान यांना हे सांगण्यास मजबूर होईल की, काश्मीरच्या मुद्यावर आमच्यासह उभ्या असलेल्या इस्लामिक देशांसोबत स्वतंत्र बैठक बोलवावी.
कुरेशी म्हणाले की, जर ओआयसी आपल्या सदस्य देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक बोलावण्यास अपयशी ठरले तर पाकिस्तान त्यातून बाहेर पडून अधिवेशन बोलावण्यास तयार आहे. आणखी एका प्रश्नाच्या उत्तरात कुरेशी म्हणाले की, आता पाकिस्तान आणखी वाट पाहू शकत नाही.
ओआयसी हे मुस्लिम देशांचे सर्वात मोठे जागतिक व्यासपीठ आहे. यात ५७ सदस्य देश आहेत आणि संयुक्त राष्ट्र संघानंतर ही सर्वात मोठी अंतरसरकारी संस्था आहे. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा हटवण्याच्या भारताच्या निर्णयानंतरच पाकिस्तान ओआयसीबरोबर बैठकीची मागणी करत आहे.
कुरेशी म्हणाले की, काश्मीर विषयी परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक अयशस्वी झाली कारण सौदी अरेबिया पाकिस्तानची विनंती मान्य करण्यास टाळाटाळ करत होते. ओआयसीमध्ये कोणताही प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी सौदीचे समर्थन खूप महत्वाचे आहे, कारण या संघटनेत सौदी अरेबियाचे वर्चस्व आहे.
कुरेशी म्हणाले की, सौदीच्या सांगण्यावरून गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पाकिस्तानने कुआलालंपूर शिखर परिषदेत भाग घेतला नव्हता. आता पाकिस्तानमधील मुस्लिमांना सौदीला काश्मीरच्या मुद्द्यावर नेतृत्व करताना बघायचे आहे. आमच्या स्वतःच्या भावना आहेत. तुम्हाला त्याची जाणीव असावी. आखाती देशांनी हे समजून घेतले पाहिजे.
ते म्हणाले की, आता आम्हाला मुत्सद्दीपणाने चांगल्या दिसण्याच्या या खेळामध्ये आणखी पडायचे नाही. कुरेशी म्हणाले की, ते भावुक होऊन असे करत नाहीत तर ते आपल्या वक्तव्याचा पूर्ण अर्थ समजून घेऊन असे करत आहेत. कुरेशी म्हणाले, हे बरे आहे, सौदी अरेबियाशी चांगले संबंध असूनही मी माझी भूमिका स्पष्ट करत आहे. आम्ही काश्मिरींच्या अत्याचारावर आणखी गप्प बसू शकत नाही.
ओआयसीने काश्मीरबाबत कोणतेही ठोस पाऊले न उचलल्याबद्दल पाकिस्तानने त्यांच्यावर आधीच नाराजी व्यक्त केली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान मलेशिया दौर्‍यावर गेले होते, तेव्हा त्यांनी थिंक टँकशी झालेल्या संभाषणात याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. ते म्हणाले होते, आमचा (मुस्लिम देश) आवाज नाही कारण आम्ही विभागलेले आहोत. काश्मीरच्या मुद्द्यावरही आम्ही ओआयसीच्या बैठकीसाठी एकत्र येऊ शकलो नाही.
मागच्या काही काळापासून पाकिस्तान, मलेशिया आणि तुर्की एकत्र येऊन मुस्लिम देशांची स्वतंत्र युती करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या वेळी तिन्ही देशांनी इस्लामोफोबियावर आवाज उठवला होता. मुस्लिम देशांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी पाकिस्तान मलेशियाच्या कुआलालंपूर शिखर परिषदेत भाग घेणार होता. मात्र सौदीने हे आव्हान म्हणून स्वीकारले. सौदीच्या आक्षेपानंतर पाकिस्तानने ऐनवेळी या शिखर परिषदेवरून माघार घेतली होती.
इम्रान हे शिखर परिषदेत उपस्थित न राहिल्यानंतर रियादने ओआयसीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या पातळीवरील बैठकीबाबत लवचिक भूमिका घेतली होती. सौदी परराष्ट्रमंत्री फैसल बिन फरहान यांनी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांच्याशी झालेल्या बैठकीतही ओआयसीची बैठक बोलवण्याचे संकेत दिले होते. मात्र सौदी अरेबियाने परराष्ट्र मंत्र्यांच्या पातळीवरील कोणतीही बैठक बोलवली नाही.
एकीकडे काश्मीर मुद्द्यावर सौदी अरेबिया आणि युएईने भारताला पाठिंबा दिला आहे, तर दुसरीकडे तुर्की, मलेशिया आणि इराणने काश्मीरबाबत भारताविरूद्ध जोरदार निवेदने दिली आहेत. तुर्कीचे अध्यक्ष एर्दोआन यांनी नुकतेच पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याशी झालेल्या चर्चेत काश्मीरला पाठिंबा देण्याचे वचन दिले होते.