Google, Facebook आणि Twitter नं दिली ‘पाकिस्तान’ सोडण्याची धमकी; नवीन डिजिटल मीडिया कायद्यामुळं उडाली ‘खळबळ’
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पाकिस्तानमध्ये डिजिटल माध्यमांवरील नवीन कायद्याने खळबळ उडाली आहे. यामुळे गुगल, फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या बड्या टेक कंपन्यांनी देश सोडण्याची धमकी दिली आहे. खरं तर हा कायदा आणून इमरान सरकारने मीडिया नियामकांना पेटंटवरील सेन्सॉरशिपला अधिक अधिकार दिले आहेत. कंपन्या या कायद्याला विरोध करीत आहेत. फेसबुक, गुगल आणि ट्विटरचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या एशिया इंटरनेट कॉलीजन (एआयसी) या संस्थेने गुरुवारी डॉन या वृत्तपत्राच्या एका निवेदनात इंटरनेट कंपन्यांना लक्ष्य करणारे नवीन कायदे आणि सरकारच्या ‘अपारदर्शक प्रक्रिया’ यावर चिंता व्यक्त केली, त्यानुसार हे नियम बनविण्यात आले.
काय आहे नवीन नियम
इलेक्ट्रॉनिक गुन्हे प्रतिबंध अधिनियम 2016 च्या अंतर्गत नवीन नियम रिमूव्हल अँड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट नियम 2020 जारी केला गेला आहे. नवीन नियमानुसार सोशल मीडिया कंपन्यांना तपास एजन्सींना कोणतीही माहिती किंवा डेटा द्यावा लागू शकतो. त्यात ग्राहक माहिती, ट्राफिक डेटा आणि वापरकर्ता डेटा यांसारखी संवेदनशील माहितीदेखील असू शकते.
लोकांना मोफत आणि खुली इंटरनेट सेवा मिळणार नाही
एआयसीने आपल्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, तंत्रज्ञान कंपन्यांनी असा इशारा दिला आहे की नियमानुसार एआयसी सदस्यांना पाकिस्तानी वापरकर्त्यांसाठी आणि व्यवसायांसाठी त्यांची सेवा पुरविणे अत्यंत अवघड होईल. या नव्या ‘कठोर’ कायद्यामुळे लोकांना मोफत व खुली इंटरनेट सेवा मिळणार नाही. यामुळे पाकिस्तानच्या डिजिटल इकॉनॉमीलादेखील फटका बसेल.
कंपन्यांना पाकिस्तानात कार्यालयेदेखील स्थापन करावी लागतील
नव्या नियमांनुसार इंटरनेट कंपन्यांना पाकिस्तानात कार्यालये स्थापन करून अधिकाऱ्यांची नेमणूकही करावी लागणार आहे. जेणेकरून गरज पडल्यास समन्स बजावता येईल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास 50 कोटी पाकिस्तानी रुपयांचा दंड होऊ शकतो. याआधीही इमरान सरकारने असा निर्णय घेतला होता. या दरम्यान त्यांनी पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरणाला सरकारविरुद्धच्या कंटेंटवर बंदी आणण्याचा अधिकार दिला होता. याला सरकारने सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित निर्णय म्हणून संबोधले होते.