Coronavirus : पाकिस्तानची नाच्चकी ! जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार रोखण्यासाठी गुप्तचर यंत्रणेची मदत घेणार

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लॉकडाऊन दरम्यान अत्यावश्यक वस्तू साठवणाऱ्या दुकानदारांवर पंतप्रधान इम्रान खान कठोर झाले आहेत. त्यांनी एन्फोर्समेंट एन्जन्सीला आदेश दिले की, दुकानदारांविरुद्ध कठोर पावले उचला जे कोरोना व्हायरस दरम्यान लॉकडाऊनमध्ये अशा वस्तूंचा साठा करत आहेत. अशा प्रकारच्या दुकानदारांना शोधण्यासाठी त्यांनी देशातील गुप्तचर संस्थांची देखील मदत घेण्यास सांगितले आहे.

सोबतच त्यांनी हे सुनिश्चित करण्यासाठी उलेमाची मदत घेण्याचाही निर्णय केला देशातील कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी रमजानच्या वेळी खबरदारीच्या उपाययोजना केल्या जाव्यात. पंतप्रधान खान यांनी एका उच्चस्तरीय बैठकीची अध्यक्षता सांभाळत म्हटले की, जीवनावश्यक वस्तूंची तस्करी आणि साठा करणार्‍यांवर कठोर कारवाई केली जावी. साठा आणि किंमतवाढ त्या गरीब लोकांचे दुःख आणखी तीव्र करेल, जे सध्याच्या परिस्थितीमुळे प्रभावित आहेत.

ते म्हणाले की, तस्करी आणि साठा करण्यामुळे वस्तूंचे दर वाढले आहेत आणि गरीब व कमी उत्पन्न असलेले लोक या ओझ्यामुळे चिंतेत आहेत. ते म्हणाले की, गुप्तचर यंत्रणांच्या सेवांसाठी आवश्यक वस्तूंच्या तस्करीला आळा घालण्यात यावा. पंतप्रधानांनी संबंधित विभागांना त्या ठिकाणी प्रामाणिक व सक्षम अधिकारी तैनात करण्याचे निर्देश दिले ज्या ठिकाणी तस्करी शक्य आहे. दररोज परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि तस्करी आणि साठा करण्यापासून रोखण्याच्या मार्गावर येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी सांघिक आणि प्रांतीय सरकार यांच्यात चांगले समन्वय साधण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

यादरम्यान पंतप्रधान यांना चालू वर्षाच्या गहू पिकाची माहिती देण्यात आली आणि ते म्हणाले कि गेल्या वर्षी सरकारी खात्यांमार्फत चार मिलियन टन गहू खरेदी करण्यात आला असताना यावर्षीचे लक्ष्य ८.२ मिलियन टन होते. पंतप्रधानांनी गहू वेळेवर खरेदी करण्यासाठी आणि लोकांना पीठ पुरवठा करण्यासाठी सर्वसमावेशक रणनीती तयार करण्याची गरज व्यक्त केली.

सरकारने गुरुवारी ३२ ग्राहक वस्तू होर्डर्सना आणि कृत्रिम किंमत वाढवण्याबाबत कडक कारवाई करण्याचा अध्यादेश जारी केला असून इम्रान खान यांच्या सूचनेवरून हा अध्यादेश तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये होर्डर्सना जास्तीत जास्त तीन वर्षाची शिक्षा आणि जप्त केलेल्या वस्तूंच्या किंमतीच्या ५० टक्के दंड भरावा लागेल.