काश्मीर मुद्यावर साथ न मिळाल्यानं सौदी अरेबियावर भडकला PAK, चीनकडून कर्ज घेवून परत केलं 1 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 5 ऑगस्टला जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा संपुष्टात येण्याला एक वर्ष पूर्ण झाले. भारताच्या या ऐतिहासिक निर्णयाविरुद्ध पाकिस्तानने सर्व युक्त्या आजमावल्या आणि जागतिक शक्तीला एकत्रित करण्याचा प्रयत्न केला पण तो अपयशी ठरला. इतकेच नाही तर पाकिस्तान भारताविरोधात मुस्लिम देशांना देखील संघटित करू शकला नाही. पूर्वी काश्मीर विषयी परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक आयोजित करण्यासाठी पाकिस्तानकडून वारंवार करण्यात आलेल्या विनंत्यांना इस्लामिक सहयोग संघटनेने (ओआयसी) नाकारले होते. यामुळे पाकिस्तानने सौदी अरेबियाला चिथावणी दिली आहे.

सौदी अरेबियाच्या तीन अब्ज डॉलर्स कर्जापैकी पाकिस्तानने एक अब्ज डॉलर्स परत केले आहेत. गमतीची गोष्ट म्हणजे या कर्जाच्या परतफेडीसाठी पाकिस्तानने चीनकडून एक अब्ज डॉलर्स कर्ज घेतले आहे. म्हणजेच कंगालीच्या काठावर असलेला पाकिस्तान आता हे कर्ज फेडण्यासाठी कर्ज घेत आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने पाकिस्‍तानी वृत्तपत्र ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ ने आपल्या अहवालात उघड केले आहे की इमरान खान सरकारच्या या वृत्तीमुळे सौदी अरेबिया नाराज झाले आहे आणि त्यांनी आपले आर्थिक पाठबळ परत घेतले आहे.

वृत्तसंस्था एएनआयने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, या घटनाक्रमातून हे स्पष्ट झाले आहे की पाकिस्तान हळूहळू मुस्लिम राष्ट्रांचा पाठिंबा देखील गमावत आहे. ऑक्टोबर 2018 मध्ये सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला तीन वर्षांसाठी 6.2 अब्ज डॉलर्सचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले होते. या रकमेमध्ये वरील तीन अब्ज डॉलर्सचे रोख सहाय्य देखील समाविष्ट आहे. उर्वरित रकमेच्या बदल्यात पाकिस्तानला तेल आणि गॅसचा पुरवठा केला जायचा, परंतु आपल्या अशा मानसिकतेमुळे पाकिस्तानने सौदी अरेबियासारख्या मुस्लीम राष्ट्राचा देखील द्वेष केला आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे यापूर्वी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी ओआयसीला धमकी दिली होती की जर ते परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक बोलवत नसतील तर पाकिस्तान त्या इस्लामिक देशांची स्वतंत्र बैठक बोलवण्यास मजबूर होईल जे काश्मीरच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानकडून उभे आहेत. ओआयसी ही संयुक्त राष्ट्रानंतर दुसरी सर्वात मोठी आंतरराज्य संस्था आहे आणि मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर पाकिस्तान परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक बोलवण्याचा आग्रह करत राहिला. तथापि, प्रत्येक वेळी या 57 सदस्यांच्या संघटनेने त्यास निराश केले आहे.