भारताच्या प्रयत्नांचा मोठा विजय ! कुलभूषण जाधव यांच्या शिक्षेच्या समीक्षेसाठीचे विधेयक पाकिस्तानच्या संसदेत मंजूर
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – हेरगिरीच्या आरोपांतर्गत पाकिस्तानच्या (pakistan) सैन्य कोर्टाने (military court) मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावलेले आणि सध्या पाकिस्तानच्या तुरुंगात असलेले माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव (kulbhushan jadhav) यांच्या शिक्षेच्या समीक्षेसाठी पाकिस्तानच्या संसदेत एक विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. भारताच्या प्रयत्नांसाठी हा मोठा विजय मानला जात आहे. याबाबतचे एका वृत्तसंस्थेने वृत्त दिले आहे.
Pakistan National Assembly’s Standing Committee on Law and Justice has approved a bill that seeks a review of the conviction of Indian national Kulbhushan Jadhav, who has been sentenced to death by a military court. (File photo) pic.twitter.com/iWFOksHIxo
— ANI (@ANI) October 22, 2020
माध्यमांतील वृत्तानुसार, इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (समिक्षा आणि पुनर्विचार) अध्यादेश, असं या विधेयकाचं नाव आहे. या विधेयकाला पाकिस्तानच्या संसदेत (नॅशनल असेंब्ली) विरोधकांचा मोठा विरोध असतानाही कायदा आणि न्यायसंबंधी स्थायी समितीने (standing committee) चर्चा करुन मंजूरी दिली.
तर पाकिस्तानवर आले असते आंतरराष्ट्रीय निर्बंध
संबंधीत समितीच्या चर्चेत भाग घेताना पाकिस्तानचे न्याय आणि कायदा मंत्री फरोग नसीम म्हणाले, हे विधेयक आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी आणण्यात आले आहे. जर या विधेयकाला नॅशनल असेंब्लीमध्ये मंजूरी मिळाली नसती तर पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या निर्णयाचे पालन न करण्याबद्दल प्रतिबंधांचा सामना करावा लागला असता.
जाधव यांना 2017 मध्ये झाली मृत्यूदंडाची शिक्षा
हेरगिरी आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपांखाली 50 वर्षीय माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानच्या सैन्य कोर्टानं एप्रिल 2017 मध्ये मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली होती. भारताने पाकिस्तानच्या सैन्य कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात आणि जाधव यांना कॅन्सुलेट अ‍ॅक्सेस (परराष्ट्रातील कायदेशीर मदत) देण्यास नकार देण्याविरोधात 2017 मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली होती.
पुनर्विचार करण्याचे आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचे आदेश
हेग येथे असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने जुलै 2019 मध्ये दिलेल्या निर्णयात पाकिस्तानने जाधव यांच्या शिक्षेबाबत समिक्षा आणि पुनर्विचार करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर कोर्टाने भारताला विनाविलंब जाधव यांच्यपर्यंत कायदेशीर मदत पोहचवण्याचे आदेश दिले होते.