चीननंतर पाकिस्तान करणार भारताविरुद्ध मोठा ‘खेळ’ ?

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पाकिस्तानचे सरकार आता गिलगिट-बाल्टिस्तानला देशातील पाचवे प्रांत बनवण्याच्या विचारात आहे. दोन वर्षांपूर्वीच गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये इस्लामाबाद नियंत्रित समितीचे अधिकार स्थानिक विधानसभेत देण्यात आले होते. पाकिस्तान त्यांनी व्यापलेल्या काश्मीरची (पीओके) स्वायत्तता हडपून तेथे आपले थेट नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या क्षेत्रावरील आपली पकड आणखी मजबूत करण्यासाठी पाकिस्तान सरकार पीओकेच्या स्वायत्त प्रशासनाचे अधिकार कमी करत आहे. नवीन पाऊल देखील त्यांच्या या योजनेचा एक भाग आहे.

पीओके आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानचे केंद्रीय मंत्री अली अमीन गंदारपूर यांनी बुधवारी इस्लामाबादमध्ये पत्रकारांशी झालेल्या संभाषणादरम्यान सरकारच्या योजनेविषयी सांगितले. अली अमीन म्हणाले की, गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाकिस्तानच्या पूर्ण प्रांताचा दर्जा दिला जाईल आणि दोन्ही सभागृहात त्याचे प्रतिनिधित्वदेखील निश्चित केले जाईल. भारतासाठी ही चिंतेची बाब यासाठीही आहे, कारण पाकिस्तानला चीनच्या बेल्ट आणि रस्त्याचे अनेक प्रकल्प येथे सुरू करायचे आहेत. भारताने यापूर्वीच पीओकेमध्ये चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाबाबत निषेध नोंदवला आहे.

पाकिस्तानी माध्यमांच्या अहवालानुसार अली अमीन म्हणाले की, पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान लवकरच या भागाला भेट देतील आणि अधिकृतपणे बदल जाहीर करतील. अली अमीन म्हणाले, सर्व पक्षांचा सल्ला घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने गिलगिट-बाल्टिस्तानला सर्व घटनात्मक हक्क देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमच्या सरकारने जनतेला जे आश्वासन दिले आहे, ते पूर्ण करेल.

पाकिस्तान सरकारतर्फे वादग्रस्त क्षेत्रात होणार्‍या बदलांबाबत भारताकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र यापूर्वी भारताने गिलगिट-बाल्टिस्तानची स्थिती बदलण्याच्या प्रयत्नास बर्‍याच वेळा विरोध केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने बर्‍याच वेळा सांगितले आहे की, संपूर्ण जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि पाकिस्तान त्याची स्थिती बदलू शकत नाही. तसेच भारताने पाकिस्तानला अनधिकृतपणे ताब्यात घेतलेले सर्व भूखंड त्वरित रिकामे करण्यासही सांगितले होते.

पाकिस्तानचे केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, गिलगिट-बाल्टिस्तानला घटनात्मक हक्क मिळाल्यानंतरही इथल्या लोकांना पूर्वीप्रमाणेच कर आणि अनुदानाची सूट मिळणार आहे. जोपर्यंत इथले लोक त्यांच्या पायावर उभे राहत नाहीत, तोपर्यंत सरकार त्यांना ही सुविधा देत राहील. या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे की, क्षेत्रातील बदलांसाठी पाकिस्तान सैन्य सर्व राजकीय पक्षांच्या संपर्कात आहे.

इमरान खान यांचा पक्ष पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बदलांना पाठिंबा देत आहे, जेणेकरून त्याचा राजकीय फायदा मिळू शकेल आणि क्षेत्रात पुढचे सरकार स्थापन होऊ शकेल. अमिन म्हणाले, नोव्हेंबरच्या मध्यात निवडणुका होऊ शकतात. सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे आणि लवकरच पीटीआय तिकिटांचे वितरण सुरू करेल.

अली अमीन म्हणाले की, गेल्या ७३ वर्षांपासून गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या लोकांनी ज्या अडचणी सहन केल्या आहेत त्या या बदलामुळे संपतील. घटनात्मक हक्क देणे आणि प्रांत निर्माण करण्याव्यतिरिक्त भागाच्या विकासासाठी आणखी बरीच पावले उचलली जातील. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर अंतर्गत येथे मॉकपॉण्डस विशेष आर्थिक झोन तयार केला जाईल आणि आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक आणि पर्यटनाचा विकास केला जाईल.

१९९९ मध्ये पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयामध्ये म्हटले होते की, गिलगिट-बाल्टिस्तानचे लोक पाकिस्तानी नागरिक आहेत आणि केंद्र सरकारला आवश्यक प्रशासकीय व संविधानिक पावले उचलण्यास सांगितले होते. २००९ मध्ये गिलगिट-बाल्टिस्तान सक्षमीकरण आणि स्वराज्यीय आदेश पारित करण्यात आला, ज्या अंतर्गत उत्तर प्रदेशाचे नाव बदलून गिलगिट-बाल्टिस्तान ठेवण्यात आले आणि संसदेमध्ये कोणत्याही प्रकारचे प्रतिनिधित्व न करता संपूर्ण प्रदेशाला प्रांताचा दर्जा देण्यात आला. २०१५ मध्ये पाकिस्तानच्या केंद्रीय समितीने गिलगिट-बाल्टिस्तानला प्रांताचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि तीन वर्षांनंतर स्थानिक परिषदेचे सर्व अधिकार स्थानिक विधिमंडळाला देण्यात आले.

या प्रकरणाशी संबंधित लोकांचे म्हणणे आहे की, गिलगिट-बाल्टिस्तानला प्रांताचा दर्जा मिळाल्यास स्थानिक लोक स्वागत करतील. मात्र काही लोक म्हणतात की, काश्मीरचा प्रश्न सुटल्यानंतरच गिलगिट-बाल्टिस्तानला पूर्ण प्रांताचा दर्जा मिळायला हवा.

असे म्हटले जाते की २०१५ मध्ये जेव्हा केंद्रीय समितीने गिलगिट-बाल्टिस्तान विषयी प्रस्ताव मांडला होता, तेव्हा त्याला सैन्याचा पाठिंबा नव्हता. या विषयावर लक्ष असलेल्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, गेल्या वर्षी जम्मू-काश्मीरमधील बदलांना पाहता कदाचित पाकिस्तान सैन्याने त्यांचा विचार बदलला आहे.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like